महिलाओं के लिए खुशखबरी! लाडो लक्ष्मी योजना के तहत इस तारीख से खाते में आएंगे ₹2100, जानें पूरी प्रक्रिया

नेशनल डेस्क:  हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में एक अहम घोषणा करते हुए बताया कि राज्य में ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत 25 सितंबर 2025 को की जाएगी। यह दिन पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती भी है, जिसे सामाजिक न्याय और अंत्योदय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

इस योजना के ज़रिए 23 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसे डिजिटल माध्यम से सीधे बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए भेजा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचे। यह योजना भाजपा सरकार के 2024 के चुनावी वादों में प्रमुख रूप से शामिल थी, और अब इसे जमीन पर उतारना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाएं उठा सकेंगी, बशर्ते वे तय पात्रता मानकों को पूरा करती हों। unmarried महिलाओं के लिए जरूरी होगा कि वे कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा में निवास कर रही हों। जबकि विवाहित महिलाओं के लिए यह अनिवार्य है कि पति-पत्नी दोनों पिछले 15 सालों से राज्य के निवासी हों। हालांकि एक शर्त यह भी रखी गई है कि यदि कोई महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से ₹2100 या उससे अधिक की मदद ले रही है, तो वह इस योजना की पात्र नहीं होगी।

सभी बहनों के लिए समान अवसर
मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि एक ही परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की संख्या सीमा नहीं रखी गई है। अनुमान है कि इस पहल से करीब 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 5000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

कैसे करें आवेदन?
आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल रखा जाएगा। महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। इसके अलावा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल
लाडो लक्ष्मी योजना केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है। यह योजना उन्हें वित्तीय सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करेगी। राजनीतिक दृष्टि से भी यह योजना भाजपा सरकार की महिला केंद्रित नीति और चुनावी वादों को निभाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चल रहे सामाजिक अभियानों के बीच, हरियाणा का यह कदम एक मजबूत और सकारात्मक संदेश देता है।