Edited By Mehak,Updated: 26 Sep, 2025 06:20 PM

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधार के तहत राजधानी के जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने का निर्णय लिया है। नए ढांचे में जिलों की सीमाओं और नामों में भी बदलाव होगा। छोटे जिलों से कामकाज तेज़ होगा, अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और जनता की शिकायतों का...
नेशनल डेस्क : दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब 11 जिलों की जगह 13 जिले होंगे और कुछ जिलों के नाम व सीमाओं में भी बदलाव किया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक सुधार, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जनता की शिकायतों के तेज़ निपटारे के लिए उठाया गया है।
छोटे जिले, तेज़ और प्रभावी प्रशासन
सरकार का कहना है कि छोटे जिलों से प्रशासन का कामकाज और तेज़ होगा। वर्तमान में कई बार विभागों के बीच सीमाओं को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। नए जिलों और सीमाओं के तय होने के बाद ऐसे विवाद खत्म होंगे। जनता को भी फायदा होगा क्योंकि अब वे अपनी शिकायतें सीधे अपने जिले के जिलाधिकारी (DM) तक ले जा सकेंगे।
जिलाधिकारी को मिलेंगी अधिक शक्तियां
नई योजना के अनुसार, हर जिलाधिकारी को अन्य राज्यों के डीएम जैसी शक्तियां दी जाएंगी। इसके तहत DM कार्यालय में ही दिल्ली जल बोर्ड, PWD, समाज कल्याण विभाग और अन्य अहम विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसका उद्देश्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जनता को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर से बचाना है।
जिलों और नामों में बदलाव
नई योजना के तहत दिल्ली में नगर निगम (MCD) के जोनों को नए जिलों में बदला जाएगा। फिलहाल दिल्ली में 12 जोन हैं, जिन्हें नए जिलों में पुनर्गठित किया जाएगा। इसके चलते कुछ मौजूदा जिलों के नाम और उनकी भौगोलिक स्थिति बदल सकती है। संभावना है कि शाहदरा जिला समाप्त हो सकता है। इसके अलावा दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी जिलों का स्वरूप बदला जा सकता है। बाहरी दिल्ली और उत्तर-पश्चिम जिलों के नाम और सीमाओं में भी बदलाव हो सकता है।
जनता को होगा सबसे बड़ा फायदा
नए जिलों के बनने से जनता को प्रशासन तक पहुंचना आसान होगा। हर जिले में अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और कामकाज में तेजी आएगी। छोटे जिलों के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति और सड़क जैसी सेवाओं पर निगरानी करना भी आसान होगा।
आगे की प्रक्रिया
दिल्ली सरकार ने इस बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी और उपराज्यपाल की सहमति के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद औपचारिक रूप से दो नए जिलों का गठन किया जाएगा।
वर्तमान में 11 जिले
नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा।