7 राज्यों को NGT की फटकार- प्रदूषण आंकड़ा न देने पर जारी होगा वारंट

नई दिल्ली:  पंजाब सहित 7 राज्यों के 15 शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामले में दायर अर्जी पर सोमवार को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) में सुनवाई हुई। सैंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 15 शहरों के एयर क्वालिटी का डाटा एन.जी.टी. को सौंपा।

एन.जी.टी. ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी राज्यों के वकील अगर मंगलवार तक यह नहीं बता पाए कि उनके राज्य का कौन-सा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो राज्य के चीफ सैक्रेटरी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा। 

हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने 11 बड़े शहरों में डीजल गाडिय़ों को बैन नहीं किए जाने के लिए एन.जी.टी. में इंटरवैंशन एप्लीकेशन दी थी। एन.जी.टी. ने कहा कि मंगलवार तक हर हाल में हर राज्य यह बताएगा की राज्य का सबसे प्रदूषित शहर कौन-सा है? उस शहर में कितने वाहन हैं? शहर की कुल आबादी कितनी है? ये आंकड़े इस महीने तक के होने चाहिए।

देश के जिन 11 बड़े शहरों में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सैंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आदेश दिया है कि वह 11 बड़े शहर हैं लखनऊ, पटना, पुणे, बेंगलूर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कानपुर, जालंधर, वाराणसी, अमृतसर शामिल हैं।