जम्मू कश्मीर में आफस्पा की समीक्षा के लिये समिति गठित करने की कोई जरूरत नहीं :उपराज्यपाल

जम्मू : जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (आफस्पा) की समीक्षा के लिए समिति गठित करने की कोई जरूरत नहीं है।

सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में यह कहा। उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें जम्मू कश्मीर को आफस्पा की समीक्षा या उसे निरस्त करने के लिए समिति गठित करने की जरूरत महसूस हो रही है।

सिन्हा ने कहा,"इस बारे में चिंता नहीं करें। मैं इसपर गौर कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि (इसकी समीक्षा के लिये समिति गठित करने की) ऐसी कोई जरूरत है। "

उल्लेखनीय है कि केंद्र ने नगालैंड में आफस्पा हटाने की संभावना की पड़ताल के लिए शनिवार को एक उच्चस्तरीय समिति गठित की। नगालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद तनाव बढऩे के मद्देनजर संभवत: यह कदम उठाया गया।

सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में जनसांख्यिकी में बदलाव होने के बारे में कुछ नेताओं की शंका को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। मैं नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। "