खुशखबरी! इन कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, सैलरी में हुआ 17 हजार का धमाकेदार इज़ाफा

नेशनल डेस्क। सावन के पहले दिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में शानदार बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 758.3 प्रतिशत हो गया है। केंद्र सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी ने इस बढ़ोतरी की जानकारी दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और इससे सार्वजनिक क्षेत्र के हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

1 जुलाई 2025 से लागू होंगी नई दरें

डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. पीके सिन्हा के मुताबिक, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs) में 1987 और 1992 के IDA (Industrial Dearness Allowance) वेतनमान पर कार्यरत बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे के अफसर और पर्यवेक्षकों के लिए Dearness Allowance (DA) में यह बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) ने 9 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया है। महंगाई भत्ते की यह नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी।

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महंगाई भत्ते की नई दरें क्या होंगी?

आदेश के अनुसार मार्च 2025 से मई 2025 की तिमाही के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) (1960=100) 9433 रहा, जिसके आधार पर यह बढ़ोतरी 758.3% तय की गई है। इसके अनुसार नई दरें इस प्रकार होंगी:

• 3500 रुपये बेसिक पे पाने वालों को 758.3% महंगाई भत्ता या न्यूनतम 16,668 रुपये मिलेगा।

• 3500 से 6500 रुपये तक बेसिक पे पर 568.7% DA या न्यूनतम 26,541 रुपये मिलेगा।

• 6500 से 9500 रुपये तक के वेतन पर 455.0% भत्ता या न्यूनतम 36,966 रुपये पाने के हकदार होंगे।

• 9500 रुपये से ऊपर के वेतन पर 379.1% Dearness Allowance या न्यूनतम 43,225 रुपये मिलेंगे।

डॉ. सिन्हा के मुताबिक पुराने न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम (1987 स्केल) के हिसाब से 19 अंकों की बढ़ोतरी के आधार पर 2 रुपये प्रति अंक के हिसाब से कुल 38 रुपये महंगाई भत्ता बनेगा जबकि AICPI के 9433 के आधार पर ऐसे अफसरों को कुल 17,456 रुपये महीना DA मिल सकता है।

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सभी विभागों को निर्देश जारी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते की रकम अगर 50 पैसे या उससे अधिक होती है तो उसे राउंड ऑफ (निकटतम पूर्ण संख्या में बदलना) कर दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ CPSEs को इस आदेश की जानकारी दें और ज़रूरी कार्रवाई करें। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी।