पर्यावरण सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार का बड़ा कदम, जंगलों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लेकर आ रही नया प्रोजेक्ट

नेशनल डेस्क. पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कार्य कर रही है। राज्य में जंगलों और वृक्षारोपण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक पंजाब के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.5 प्रतिशत क्षेत्र जंगलों के लिए समर्पित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जापान की को-ऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ मिलकर एक नया परियोजना शुरू करेगी।

पंजाब के वन्यजीव सुरक्षा मंत्री लाल चंद कटारूचर ने बताया कि इस परियोजना के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है।  राज्य में कृषि और वन क्षेत्रों के माध्यम से वृक्षों की संख्या बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसे पूरा करने के लिए सरकार जापानी एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 792.88 करोड़ रुपए होगी।

सरकार का मुख्य उद्देश्य

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य न केवल राज्य में जंगलों का क्षेत्र बढ़ाना है, बल्कि इससे जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों को भी हल करना है। इनमें प्रमुख रूप से पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण, जल प्रबंधन, शिवालिक क्षेत्र के जल संचय उपायों को सुधारना और किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है। इसके अलावा इस परियोजना में पर्यावरण और वन प्रबंधन के साथ-साथ कृषि और पशुपालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों की आमदनी में वृद्धि हो सके। सरकार का यह भी लक्ष्य है कि राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन मिल सके और जैव विविधता को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटा जा सके।

2025-26 तक लागू की जाने की योजना

राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जापानी एजेंसी और पंजाब वन विभाग मिलकर इस परियोजना के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह परियोजना 2025-26 तक लागू होने की योजना है और इसे पांच वर्षों के लिए क्रियान्वित किया जाएगा।