जीरो बैलेंस वाले बैंक धारकों को RBI ने दिया तोहफा, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

Edited By Updated: 07 Dec, 2025 12:31 AM

rbi gives good news to those with zero balance bank accounts

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट में कई अहम बदलावों का ऐलान किया है। अब BSBD खाते में हर महीने अनलिमिटेड डिपॉजिट, फ्री ATM/डेबिट कार्ड बिना किसी रिन्यूअल चार्ज, कम से कम 25 पेज...

नेशनल डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट में कई अहम बदलावों का ऐलान किया है। अब BSBD खाते में हर महीने अनलिमिटेड डिपॉजिट, फ्री ATM/डेबिट कार्ड बिना किसी रिन्यूअल चार्ज, कम से कम 25 पेज की फ्री चेकबुक, इंटरनेट-मोबाइल बैंकिंग, और फ्री पासबुक/मंथली स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। RBI ने सभी बैंकों को 7 दिन के भीतर इन बदलावों को लागू करने की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

अब फ्री विड्रॉल की कितनी लिमिट होगी?

नए नियमों के मुताबिक हर बैंक को कम से कम 4 फ्री विड्रॉल प्रति माह देना अनिवार्य होगा। इसमें अपने बैंक के ATM, दूसरे बैंक के ATM- दोनों शामिल हैं। UPI, IMPS, NEFT, RTGS जैसे डिजिटल पेमेंट विड्रॉल नहीं माने जाएंगे, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।

कौन ले सकता है नई सुविधाओं का फायदा?

मौजूदा BSBD अकाउंट धारक नए फीचर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होल्डर भी अपना अकाउंट BSBD में बदल सकते हैं, बशर्ते किसी और बैंक में उनका खाता न हो।

कब से लागू होंगे नए नियम?

ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, लेकिन बैंक चाहें तो इसे पहले भी लागू कर सकते हैं। यह सब RBI के Responsible Business Conduct Directions 2025 के अपडेट का हिस्सा है।

एक नजर में बड़े बदलाव

  • हर महीने 4 फ्री कैश विड्रॉल
  • UPI/IMPS/NEFT/RTGS पर कोई चार्ज नहीं
  • साल में कम से कम 25 पेज की फ्री चेकबुक
  • फ्री इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग
  • फ्री पासबुक/मंथली स्टेटमेंट
  • बिना वार्षिक शुल्क के ATM/डेबिट कार्ड

इन बदलावों का उद्देश्य क्या है?

RBI का लक्ष्य BSBD अकाउंट को अधिक सुलभ, किफायती और लोगों के लिए उपयोगी बनाना है, ताकि ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। ये नियम लोकल एरिया बैंक, रूरल/अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे।

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