RBI का बड़ा फैसला: अब मृतक के बैंक लॉकर और खातों का क्लेम करना होगा आसान

नेशनल डेस्कः अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बैंक खाते या लॉकर से जुड़ा कोई दावा करना हो, तो अब यह प्रक्रिया पहले की तरह जटिल नहीं होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दावों की प्रक्रिया को सरल और एकसमान बनाने का ऐलान किया है।

RBI गवर्नर का ऐलान

6 अगस्त 2025 को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा: “हम मृतक ग्राहकों के खातों और लॉकरों से जुड़े दावों की प्रक्रिया को एकसमान और सरल बना रहे हैं ताकि परिवारजनों को अनावश्यक मानसिक, भावनात्मक और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।”

क्या था अब तक का सिस्टम? क्यों जरूरी था बदलाव?

अब तक भारत में अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो:

• बैंक खातों को क्लेम करने के लिए नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को ढेर सारे दस्तावेज़ और प्रमाण देने पड़ते थे।

• लॉकर या जमा वस्तुओं के क्लेम में बैंक हर बार अलग-अलग प्रक्रिया अपनाते थे।

• कई बार मामलों को "सक्सेशन सर्टिफिकेट", कोर्ट के आदेश या वसीयत की प्रमाणित कॉपी तक की जरूरत पड़ती थी।

• इससे प्रक्रिया लंबी, महंगी और भावनात्मक रूप से परेशान करने वाली बन जाती थी।

अब RBI की नई गाइडलाइन से बैंकों को एक मानक प्रक्रिया (standardised process) अपनानी होगी, जिससे ग्राहक के परिवारजनों को पारदर्शिता और सहूलियत मिल सकेगी।

नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु (संभावित)

(नोट: RBI की विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी होगी, लेकिन संभावित बदलाव इस प्रकार हो सकते हैं)

• एक समान चेकलिस्ट: सभी बैंकों में समान दस्तावेज़ों की सूची लागू होगी।

• निर्धारित समयसीमा: क्लेम प्रक्रिया को निपटाने की अधिकतम सीमा तय होगी (जैसे 15–30 कार्यदिवस)।

• छोटे दावों के लिए सरल फॉर्म: कम राशि वाले दावों को त्वरित और बिना वकील/न्यायालय के निपटाया जाएगा।

• डिजिटल प्रक्रिया: लॉकर और खातों की क्लेम प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा सकता है।

 RBI का नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि RBI का उद्देश्य है कि आम नागरिक, विशेषकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोग वित्तीय सेवाओं से पूरी तरह जुड़ें। उन्होंने कहा: “भारत के लोग, खासकर सबसे निचले पायदान पर खड़े लोग ही हमारे अस्तित्व का मूल कारण हैं।”

जनधन योजना के 10 साल पूरे: अब पंचायत स्तर पर बैंकिंग कैंप

RBI और सरकार मिलकर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक देशभर की ग्राम पंचायतों में विशेष बैंकिंग कैंप चला रहे हैं।

इन कैंपों का उद्देश्य है:

• नए बैंक अकाउंट खोलना

• पुराने खातों की KYC अपडेट करना

• ग्राहकों को बीमा और पेंशन स्कीम से जोड़ना

• बैंकिंग शिकायतों का त्वरित समाधान करना

रिटेल निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में SIP की सुविधा

RBI ने रिटेल निवेशकों के लिए एक और राहत दी है। अब ग्राहक ‘RBI Retail Direct’ प्लेटफॉर्म पर SIP (Systematic Investment Plan) के ज़रिए भी निवेश कर सकेंगे।

इस सुविधा से ग्राहक:

• छोटी-छोटी किश्तों में सरकारी प्रतिभूतियों (जैसे Treasury Bills, G-Secs) में निवेश कर पाएंगे।

• बैंक FD से अधिक सुरक्षित और बेहतर रिटर्न वाले विकल्पों में भाग ले सकेंगे।