Edited By rajesh kumar,Updated: 08 Feb, 2024 03:07 PM
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया जिसमें उन्होंने 70,000 पदों पर भर्तियां करने, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 20,000 गांवों में पांच लाख जल संचयन संरचनाएं तैयार करने सहित कई घोषणाएं कीं।
नेशनल डेस्क: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया जिसमें उन्होंने 70,000 पदों पर भर्तियां करने, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 20,000 गांवों में पांच लाख जल संचयन संरचनाएं तैयार करने सहित कई घोषणाएं कीं। अपने बजट भाषण में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राज्य पर कर्जभार सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य जहां एक ओर विपरीत वित्तीय स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई। उन्होंने कहा, ‘‘इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के सहयोग के साथ-साथ, हमारी सरकार की ठोस कार्ययोजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जायेंगे।'
70 हजार पदों को भरने की घोषणा
उन्होंने कहा,‘‘मैं सदन को यह भी भरोसा दिलाना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी।'' इस दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं में भर्तियां भी हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘युवाओं को सम्बल प्रदान कर उनके रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में, युवाओं को रोजगार को आगामी वर्ष में सरकार के अधीन लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की मैं, घोषणा करती हूं। साथ ही, युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए राज्य के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव है। इसपर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।''
फ्री बिजली देने का ऐलान
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देने का भी एलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सोलर पैनल के जरिए राजस्थान में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी की ओर से किए गए एलान के तहत राजस्थान में 5 लाख घरों के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार ने 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली के अलावा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब सालाना 8 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का एलान किया गया है। इसके लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, गरीब परिवारों की बच्चियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है।
महिलाओं और बुजुर्गों के पेंशन में इजाफा
विधानसभा में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 60 से 80 वर्ष के नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों में किराए में 30 फीसदी छूट को 50 फीसदी किया जाएगा। महिला-बुजुर्गों के पेंशन में 150 रुपए मासिक का इजाफा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है, जिसमें इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा।
लाडली सुरक्षा योजना की घोषणा
राजस्थान में लाडली सुरक्षा योजना की शुरुआत होगी। प्रत्येक जिले में सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस स्कीम को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एंटी रोमिया स्क्वायड की घोषणा। पुलिस नवीनीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा। साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए काम किया जाएगा।
भाषण के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा
वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत, बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। मौजूदा लेखानुदान जुलाई, 2024 तक पेश किया गया है। अपने भाषण के दौरान दीया कुमारी ने पूर्व सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, दूरदर्शिता की कमी का आरोप लगाया जिसको लेकर हंगामा हो गया।
सीएम भजनलाल ने किया हस्तक्षेप
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के अन्य विधायकों ने आपत्ति जताई और हंगामा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने हस्तक्षेप करते हुए उनसे महिला वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट भाषण सुनने का अनुरोध किया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि महिला मंत्री द्वारा लेखानुदान पेश करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें राजनीतिक आरोप लगाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को अपने बजट में राजनीतिक टिप्पणियां करने के बजाय बजट भाषण पढ़ना चाहिए।