हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 25-25 करोड़ रुपए स्वीकृत

चंडीगढ़ , 18 नवंबर - (अर्चना सेठी)हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जलभराव के चलते जहां भी फसल प्रभावित हुई है उन किसानों को हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार 15 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। वे आज झज्जर में एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।डिप्टी सीएम ने कहा कि हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में नारी शक्ति को पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला है। सरकार की नीतियों से बड़ी संख्या में शिक्षित प्रतिनिधि चुनकर आए है जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार के ग्राम दर्शन पोर्टल का जिक्र करते हुए कहा कि इस पोर्टल पर घर बैठे गांव के विकास से जुड़ी अपनी मांग भेजने पर स्वत: ही आगामी कार्यवाही होगी। गांवों में खुलने वाली डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर भी सभी पंचायतें अपनी मांग भिजवाए। गांव में डिजिटल लाइब्रेरी खुलने से शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक वातावरण तैयार होगा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। इस दौरान जिला के अनेक गांवों से नवनिर्वाचित पंच-सरपंचों ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए ग्राम विकास के लिए प्रेरित किया।

इसके उपरांत उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने संवाददाताओं से बातचीत में धान खरीद से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि इस विषय में सभी जिलों में डीसी के माध्यम से रिपोर्ट ली जा रही है। सरकार के पास 9 जिलों की रिपोर्ट आ चुकी और वाहन पोर्टल के माध्यम से परिवहन प्रदाता एजेंसियों से मिले नंबर्स की जांच की जा रही है। इसी तरह ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार किसानों को भुगतान किया जाएगा। क्षेत्र की सडक़ों के विकास के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 25-25 करोड़ रुपए के स्वीकृति दी गई है। इसके उपरांत उपमुख्यमंत्री ने जनसमस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।