कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तमिलनाडु सरकार

नेशनल डेस्कः कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड गठन मामले पर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए यह बात बताई। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि कोर्ट में किस तरह की याचिका दर्ज कराई जाएगी, इस पर उन्होंने बताया कि कानूनी विशेषज्ञों के साथ मुद्दों पर चर्चा अभी जारी है और सभी मुद्दे याचिका में रखे जाएंगे।

कानूनी मसलों पर हुई बैठक
मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने गुरुवार को कैबिनेट सहयोगियों के साथ मीटिंग की। जिसमें उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कावेरी मामले को लेकर कानूनी मसलों को लेकर बातचीत हुई। बता दें कि कोवेरी विवाद पर स्कीम बनाने को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तय वक्त के खत्म होने को लेकर बैठक हुई। अदालत के निर्णय के बाद छह हफ्ते के भीतर सीएमबी और कावेरी नियामक कमेटी के गठन को लेकर तमिलनाडु सरकार अड़ी है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद पर 16 फरवरी को अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाले 192 टीएमसी पानी को घटाकर 177.25 टीमसी कर दिया। जिसका सीधा फायदा कर्नाटक को हुआ। वहीं केरल और पडुचेरी के पानी बंटवारे में कोई बदलाव नहीं किया गया।