Edited By Shubham Anand,Updated: 16 Jul, 2025 05:37 PM
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने आखिरकार भारत में अपनी आधिकारिक शुरुआत कर दी है। कंपनी ने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला है और इसके साथ ही अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है।
नेशनल डेस्क : दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने आखिरकार भारत में अपनी आधिकारिक शुरुआत कर दी है। कंपनी ने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला है और इसके साथ ही अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। लेकिन इस कार की कीमतों ने उपभोक्ताओं को चौंका दिया है और सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
टेस्ला ने दो वेरिएंट्स किए लॉन्च
टेस्ला मॉडल Y को भारत में दो वेरिएंट्स में पेश किया गया है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, एक मॉडल की कीमत ₹59.89 लाख और दूसरे की ₹67.89 लाख है। जबकि अमेरिका में यही मॉडल टैक्स समेत लगभग ₹33 लाख में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला भारी टैक्स ढांचा। चूंकि टेस्ला फिलहाल भारत में उत्पादन नहीं कर रही और अपनी कारें चीन से आयात कर रही है, इसलिए इन पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी और लगभग 30% लग्जरी टैक्स लग रहा है। इस तरह वाहन की वास्तविक कीमत का आधा हिस्सा सिर्फ टैक्स के रूप में सरकार को चुकाना पड़ रहा है।
लोग टेस्ला को कर रहे ट्रोल
इस टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने टेस्ला का नाम मज़ाक में "Taxla" रख दिया है। एक यूजर ने लिखा, "भारत में टेस्ला मॉडल Y खरीदने का मतलब है, कंपनी को ₹27 लाख और सरकार को ₹33 लाख टैक्स में देना। अगर ये टैक्स की लूट नहीं तो और क्या है?" वहीं, कई यूजर्स का मानना है कि जब तक टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कम से कम असेंबली यूनिट नहीं लगाती, तब तक उसकी कारें आम आदमी की पहुंच से दूर ही रहेंगी।
भारत में मैन्युफैक्चरिंग से घटेगी कीमतें
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने से न केवल कीमतें घटेंगी, बल्कि टेस्ला को देश के विशाल और तेजी से बढ़ते ईवी मार्केट में स्थायी जगह बनाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि कंपनी के लिए यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन अगर एलन मस्क की टेस्ला भारत में स्थानीय उत्पादन की दिशा में कदम उठाती है, तो इससे ग्राहक लाभान्वित होंगे और सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी मजबूती मिलेगी।