आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति की खुली पोल, स्कूल के लिए रिजर्व जगह पर प्लॉट बेचने की तैयारी!

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 11:05 AM

the aam aadmi party s education revolution has been exposed

आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में जो शिक्षा क्रांति लाने के दावे किए जा रहे हैं, उनकी लुधियाना में हवा निकल रही है।

लुधियाना (हितेश): आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में जो शिक्षा क्रांति लाने के दावे किए जा रहे हैं, उनकी लुधियाना में हवा निकल रही है जिसके तहत इंप्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा स्कूल के लिए रिजर्व जगह पर प्लाट बनाकर बेचने की तैयारी की गई है। यह मामला राजगुरू नगर से संबंधित है जिस स्कीम के ए-ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल के लिए करीब 1.5 एकड़ जगह मार्क की गई है जिस जगह पर अब इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा प्लाट बनाकर बेचने का फैसला किया गया है।

यह खुलासा इस साइट का सी.एल.यू. चेंज करने के संबंध में जारी पब्लिक नोटिस से हुआ है जिसमें सितम्बर 2025 के दौरान हुई जनरल हाऊस की मीटिंग के दौरान स्कूल के लिए रिजर्व जगह पर प्लाट बनाकर बेचने की मंजूरी देने का जिक्र किया गया है। इस योजना का विरोध शुरू हो गया है और एन.जी.ओ. के सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए भगवंत मान सरकार की शिक्षा क्रांति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

रैवेन्यू जुटाने के लिए बदला जा रहा है फैसला

इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा स्कूल के लिए रिजर्व जगह पर प्लाट बनाकर बेचने की प्रक्रिया को रैवेन्यू जुटाने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा सकता है जिसके तहत आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पंजाब भर में जमीनों को बेचने की कोशिश की जा रही है। जहां तक स्कूल के लिए रिजर्व जगह पर प्लाट बनाकर बेचने का सवाल है, उससे दोगुना मुनाफा होगा, क्योंकि पहले स्कूल साइट के लिए करीब 21 हजार की रिजर्व प्राइज रखी गई थी और राजगुरु नगर में प्लाट की रिजर्व दोगुने से भी ज्यादा 55 हजार बताई जा रही है।

चेयरमैन, तरसेम भिंडर ने बताया कि “ इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा राजगुरु नगर स्कीम के ए ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल के लिए मार्क की गई साइट की 2019 में रखी गई बोली के दौरान कोई खरीददार सामने नहीं आया जिसके मद्देनजर उस साइट पर प्लाट बनाकर बेचने की योजना बनाई गई है। हालांकि इससे पहले शिक्षा विभाग को जगह लेने की पेशकश भी गई थी और बाद में जनरल हाऊस में प्रस्ताव पास करके सरकार की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है।”

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