मध्यस्थता विधेयक पर विचार करने वाली समिति को एक महीने का विस्तार दिया गया

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) मध्यस्थता विधेयक 2021 पर विचार करने वाली संसद की स्थायी समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिये और एक महीने का समय दिया गया है । लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है ।

लोकसभा सचिवालय के सोमवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, राज्यसभा के सभापति ने मध्यस्थता विधेयक 2021 पर विचार करने एवं रिपोर्ट पेश करने के लिये कार्मिक, विधि एवं न्याय तथा लोक शिकायत संबंधी स्थायी समिति को 22 जून से एक महीने का विस्तार दिया है।
गौरतलब है कि यह विधेयक वाणिज्यिक या उससे अलग विवादों के समाधान के लिए, संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने के साथ ही मध्यस्थता के लिए किए गए समझौतों को लागू करने के लिए लाया गया है।
इस विधेयक में मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय का उपबंध करने और सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ऑनलाइन मध्यस्थता को स्वीकार किए जाने का भी विधेयक में प्रावधान किया गया है।


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