राज्यपाल को निष्पक्ष होना चाहिए : तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु

चेन्नई, 14 जून (भाषा) तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष एम अप्पावु ने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर संबंधों की जरुरत पर बल देते हुए कहा कि किसी राज्य के राज्यपाल को संविधान के अनुसार निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और जब केंद्र सरकार विधेयकों और प्रस्तावों में परिलक्षित राज्य विधानसभा की सामूहिक राय की अवहेलना करती है तो ऐसी स्थिति में टकराव पैदा होता है।

अप्पावु ने कहा, ''संघ और राज्यों के बीच कोई सामंजस्य नहीं होने पर टकराव की संभावना होती है विशेष तौर पर तब जबकि संघ बिना सहमति या परामर्श के राज्य विधानमंडल के विधायी क्षेत्र का उल्लंघन करता है या विधेयकों/प्रस्तावों के जरिये राज्य विधानमंडल द्वारा व्य्क्त की गई सामूहिक राय की अवहेलना करता है।
दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों की समिति की एक बैठक को सोमवार को संबोधित करते हुए अप्पावु ने कहा कि अक्सर राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया में बात होती है कि संघ विधेयकों के मामलों में राज्यों की इच्छाओं के खिलाफ जबरदस्ती दबाव बनाता है।

यह बैठक उत्कृष्ट विधानसभा/ विधान परिषद पुरस्कार का चयन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए सुझाव देने के लिए आयोजित की गई थी।

उन्होंने कहा कि राज्य के राज्यपाल अपनी न्यायसंगत सिफारिशों के साथ केंद्र को राज्य विधानमंडल की सामूहिक राय से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ''राज्यपाल को संविधान के संदर्भ में राज्य के प्रमुख के रूप में निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। विधानमंडल अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी सीमा तक लड़ता है, इसे सर्वश्रेष्ठ विधानमंडल के चयन के लिए एक मानदंड के रूप में भी लिया जा सकता है।''
गौरतलब है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने मार्च में केंद्र से राज्यपाल आर एन रवि को वापस बुलाने का आग्रह किया था।

राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच नीट परीक्षा मामले को लेकर कई महीनों से गतिरोध बना हुआ है।



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