बाप! रे बाप!! देश के 44 प्रतिशत विधायक आपराधिक छवि वाले

‘एसोसिएशन फार डैमोक्रेटिक रिफाम्र्स’ के अनुसार भारत में 28 राज्य विधानसभाओं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान विधायकों द्वारा चुनाव लडऩे से पहले दायर शपथपत्रों में 4001 विधायकों में से 44 प्रतिशत विधायकों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं जिनमें सत्तारूढ़ और विरोधी लगभग सभी दलों के विधायक शामिल हैं। विश्लेषण में शामिल विधायकों में से 1136 अर्थात लगभग 28 प्रतिशत के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 47 विधायकों के विरुद्ध हत्या, 181 पर हत्या के प्रयास और 114 पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा 14 विधायकों के विरुद्ध बलात्कार के मामले दर्ज हैं। 

आपराधिक केस वाले अधिकांश नेताओं को न्यायालयों के फैसलों की चिंता इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोर्ट द्वारा दोषी पाए जाने का फैसला नहीं सुनाए जाने तक उन्हें चुनाव लडऩे से रोका नहीं जा सकता और वे जेल में रहकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। दागी विधायकों के विरुद्ध 1136 या 28 प्रतिशत मामले ऐसे हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर आरोपी को 5 वर्ष या उससे अधिक कैद की सजा हो सकती है। आपराधिक मामलों का सामना कर रहे अनेक नेताओं पर आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दायर किए जाने के बावजूद इन मामलों का अब तक फैसला नहीं सुनाया गया। 

राजनीतिक दल व जागरूक मतदाता ही ऐसे लोगों को विधानसभाओं में जाने से रोक सकते हैं। अत: मतदाताओं को चुनावी उम्मीदवारों के अतीत और कार्यकलापों के बारे में भली प्रकार जांच-पड़ताल करने के बाद ही उन्हें अपना मूल्यवान वोट देना चाहिए। इस मामले में कुछ कानूनी सुधार भी आवश्यक हैं ताकि हमें स्वच्छ छवि वाले ईमानदार और दूसरों से हमदर्दी रखने वाले सेवाभावी नेता मिलें जो आम जनता के कल्याण के लिए सुशासन दे सकें।—विजय कुमार