आखिर हूती विद्रोही कौन हैं?

हूती (अंसार-अल्लाह का संक्षिप्त रूप) द्वारा लाल सागर को अवरुद्ध करने के हालिया प्रयास ने इसराईल-हमास टकराव में एक नया मोड़ पैदा कर दिया है। इस अभूतपूर्व वृद्धि ने न केवल क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया है बल्कि विवाद में नए हितधारकों को भी शामिल कर लिया है। संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य पश्चिमी शक्तियों द्वारा जवाबी कार्रवाई के बावजूद हूती  की निरंतर आक्रामकता ने चल रहे संघर्ष को और बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

हूतियों और लाल सागर को अवरुद्ध करने के पीछे उनके इरादे को समझने के लिए, कुछ ऐतिहासिक संदर्भ आवश्यक हैं। यमन में इस्लाम का प्रारंभिक प्रसार जायदिज्म के रूप में हुआ, जो एक शिया संप्रदाय है, जो यमन में रसूलिद  राजवंश के आगमन तक प्रमुख रहा। उनके आगमन पर, शफीई सुन्नीवाद लोकप्रिय हो गया, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में दो विरोधी समूहों की उपस्थिति हुई जायदी-शिया और सुन्नी। यह संघर्ष क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य के आगमन तक जारी रहा।

यमन ने 1918 में ब्रिटिश और ओटोमन शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे मुतावक्किलाइट साम्राज्य का गठन हुआ। हालांकि, राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और 1962 में एक क्रांति के कारण उत्तर में यमन अरब गणराज्य की स्थापना हुई। यमन का दक्षिणी भाग, जो पहले ब्रिटिश शासन के अधीन था, ने 1967 में पीपुल्स डैमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। अंतत: 1990 में दोनों यमन एकीकृत हो गए, जिससे यमन गणराज्य का निर्माण हुआ।

यमन में बहुसंख्यक सुन्नी आबादी है और तत्कालीन नवगठित देश समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने में विफल रहा। शियाओं को लगा कि सरकार में उनका प्रतिनिधित्व कम है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की नीतियों ने उत्तरी क्षेत्र की उपेक्षा की जहां शिया मुख्य रूप से निवास करते हैं। अली अब्दुल्ला सालेह सरकार की नीतियों के प्रति इस असंतोष से हूती आंदोलन के उदय का पता लगाया जा सकता है। हूती विद्रोहियों ने 2000 के दशक की शुरूआत में विद्रोह की एक शृंखला शुरू की। हालांकि सरकार द्वारा उनका क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। ‘अरब स्प्रिंग’ के बाद यह बदल गया।

2011 के ‘अरब स्प्रिंग’ के परिणामस्वरूप क्षेत्र में शक्ति शून्यता आ गई, हूती ने अपने एजैंडे को आगे बढ़ाने के अवसर का लाभ उठाया और राजधानी सना पर नियंत्रण कर लिया।नतीजतन, 2015 में राष्ट्रपति अब्दरब्बुह मंसूर हादी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने की मांग करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हस्तक्षेप ने हूतियों पर हमला करना शुरू कर दिया। जवाब में, ईरान, शिया वर्धमान का भंवर, हूतियों की सहायता के लिए आया।

धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा, यमन में ईरान की भागीदारी अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों सऊदी अरब का मुकाबला करने के लिए उसकी व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का भी एक हिस्सा है। इसने संयुक्त राज्य अमरीका और उसके पश्चिमी सहयोगियों को सऊदी अरब और राष्ट्रपति हादी की सहायता के लिए आने के लिए मजबूर किया। वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के उद्देश्य से इस्लामिक स्टेट (आई.एस.) और अल-कायदा की उपस्थिति से स्थिति और भी जटिल हो गई है। इस प्रकार, यमन विभिन्न शक्तियों के बीच एक युद्ध का मैदान है, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य मध्य-पूर्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है।

वर्तमान लाल सागर की नाकाबंदी दूसरे क्षेत्र में चल रही इस प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है। ईरान हमास और हिजबुल्लाह के साथ गठबंधन में है और इसराईल के खिलाफ लडऩे के लिए उन्हें लगातार हथियार मुहैया कराता है। इसके जवाब में इसराईल ने अरब देशों के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया है। ‘अब्राहम समझौते’ के परिणामस्वरूप संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन और सूडान के साथ इसराईल के राजनयिक संबंध स्थापित हुए। अगर 7 अक्तूबर 2023 को इसराईल पर विनाशकारी हमला नहीं हुआ होता तो इसराईल और सऊदी अरब कूटनीतिक मेल-मिलाप के करीब होते।

वास्तव में मध्य पूर्व की जटिल भू-राजनीति के कई विद्वान विश्लेषकों का मानना है कि हमास के हमले का उद्देश्य सऊदी-इसराईल मेल-मिलाप की किसी भी संभावना को खत्म करना और ध्वस्त करना था, हमास का मानना है कि अगर यह फलीभूत होता तो फिलिस्तीनी मुद्दा स्थायी रूप से खत्म हो जाता।  7 अक्तूबर 2023 को हुए कई हमलों ने न केवल सऊदी अरब के साथ इसराईल के संबंधों को खतरे में डाल दिया, बल्कि एक क्षेत्रीय संघर्ष भी हुआ। अपने नागरिकों पर हमलों के जवाब में, इसराईल ने गाजा पर क्रूर आक्रमण किया और लेबनान में हवाई हमले किए।

इसके परिणामस्वरूप हूती ने लाल सागर को अवरुद्ध कर दिया और स्वेज नहर के माध्यम से जाने के लिए बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पास पहुंचने पर इसराईल/पश्चिम के स्वामित्व वाले शिपिंग जहाजों पर हमला किया। हूती की बढ़ती उपस्थिति के जवाब में, अमरीका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ‘ऑप्रेशन प्रॉस्पैरिटी गाॢजयन’ नामक एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन बनाया है।

ईरान समर्थित हूतियों और अमरीकी गठबंधन के बीच संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव होंगे। स्वेज नहर शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो पश्चिम और पूर्व के बीच समुद्री व्यापार संबंध प्रदान करती है। स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर मार्ग वैश्विक व्यापार का लगभग 12 प्रतिशत संभालता है। भारतीय दृष्टिकोण से, स्वेज नहर भारत से यूरोप की दूरी लगभग 7,000 कि.मी. कम कर देती है। इसके अलावा, भारत अपनी पैट्रोलियम मांगों को पूरा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ईराक जैसे देशों पर बड़े पैमाने पर निर्भर करता है, जो सभी लाल सागर मार्ग के माध्यम से आते हैं।

इस व्यापार मार्ग में किसी भी व्यवधान के गंभीर और प्रतिकूल परिणाम होंगे और भू-राजनीतिक जोखिम भाग बढ़ जाएगा। पैट्रोलियम आयातक और निर्यातक दोनों देशों के लिए चल रहे संघर्ष ने वैश्विक आर्पूति शृंखला को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। शिपिंग जहाजों को अपना रास्ता बदलने और केप ऑफ गुड होप के आसपास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे शिपिंग की कुल लागत काफी बढ़ गई है, और समुद्री बीमा और भी महंगा हो गया है। संकटों को और बढ़ाते हुए, मौजूदा अस्थिरता ने सोमाली समुद्री डाकुओं को हाल ही में एम.वी. लीला नॉरफॉक जैसे मालवाहक जहाजों का अपहरण करने के लिए सशक्त बना दिया है, जिसके लिए नौसेना के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

जैसा कि इसराईल ने गाजा पर अपने हमले को आगे बढ़ाते हुए युद्ध को और बढ़ाना जारी रखा है, हूतियों द्वारा आगे की जवाबी कार्रवाई, हस्तक्षेप और नाकाबंदी शायद अपवाद के बजाय आदर्श होगी।  जैसे ही दोनों पक्ष पीछे हटने और बातचीत  की मेज पर आने से इंकार करते हैं, एक व्यापक क्षेत्रीय टकराव की संभावना तेजी से बढ़ जाती है। क्या संघर्ष वास्तव में एक विकल्प है जिसे मानवता 21वीं सदी में बर्दाश्त कर सकती है या बर्दाश्त करना चाहिए। -मनीष तिवारी