दलबदल विरोधी कानून में गंभीर खामियां, तत्काल सुधार की जरूरत

भारतीय  विपक्ष अपनी पार्टियों के भीतर चल रहे संघर्षों के कारण काफी राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह जटिल राजनीतिक परिदृश्य, जहां पार्टी बदलना और दलबदल आम हो गया है, स्वाभाविक रूप से कई लोगों के लिए ङ्क्षचताजनक है। ऐसी कार्रवाइयां विश्वास को कम व जवाबदेही को कमजोर कर सकती हैं और हमारी लोकतांत्रिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। इन अनिश्चित समयों के दौरान हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी महसूस करना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है।

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य राजनीतिक विभाजन का अनुभव कर रहे हैं। संसद सदस्यों को लुभाने के लिए खरीद-फरोख्त के दावे किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यू.बी.टी.) बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। शिवसेना (यू.बी.टी.) के भीतर महत्वपूर्ण दरारें एक बार फिर गहरी हो गई हैं। खबरों के अनुसार, शिवसेना (यू.बी.टी.) के लगभग 16 विधायक और 7 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य पहले ही भाजपा का दामन थाम चुके हैं। पंजाब में स्थिति ‘आप’ के लिए अच्छी नहीं है।

बंगाल में, जहां अभी भाजपा ने अपनी पहली सरकार बनाई है, 20 टी.एम.सी. सांसद त्रिपुरा के एक कम ज्ञात राजनीतिक समूह में शामिल हो रहे हैं। वे ऐसा दलबदल विरोधी कानून से बचने के लिए कर रहे हो सकते हैं। बागी समूह ने लोकसभा अध्यक्ष से संसद में अलग बैठने की मांग की है। इस बीच, मूल पार्टी के वफादार सदस्यों का तर्क है कि एक उचित विलय में पूरी पार्टी शामिल होनी चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत विधायक। इसके अतिरिक्त, भाजपा के सहयोगी ओ.पी. राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी जल्द ही विभाजित हो सकती है लेकिन सपा नेतृत्व इसका पुरजोर खंडन करता है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक को भी आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

भाजपा के नेतृत्व वाला एन.डी.ए. छोटी क्षेत्रीय पाॢटयों को आकर्षित करके लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए काम कर रहा है। वर्तमान में उनके पास 293 सीटें हैं और वे तृणमूल कांग्रेस के बागियों के समर्थन से इसे बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं। यदि दमुक उनके साथ जुड़ती है, तो गठबंधन अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकता है। ये आंतरिक संघर्ष और बाहरी राजनीतिक रणनीतियां सवाल उठाती हैं कि क्या पार्टी की अस्थिरता बाहरी प्रभावों से पैदा हो रही है या आंतरिक नेतृत्व के मुद्दों से? संसद में विपक्ष की ताकत 2022 में शिवसेना और 2023 में राकांपा के विभाजन के बाद से सबसे ज्यादा बदल रही है, दलबदल लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जवाबदेही और सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।

दलबदल विरोधी कानून की वर्षों से लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पहलू को कमजोर करने के लिए तीखी आलोचना की गई है-निर्वाचित विधायकों की शक्ति। प्रभावी रूप से, यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों पर पाॢटयों को सशक्त बनाता है। लेकिन यह कानून दलबदल को रोकने के अपने घोषित उद्देश्य को हासिल करने में असमर्थ रहा है। जब से यह अधिनियमित हुआ है, दलबदल निर्बाध रूप से जारी है। जैसा कि हम तृणमूल के मामले में देख सकते हैं। इसने बस इतना किया है कि दलबदल को एक थोक का खेल बना दिया है। इन बदलावों को पहचानना इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है। दलबदल के प्रभाव को समझना मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा और सुधारों की वकालत करने में अपनी भूमिका देखने के लिए प्रेरित कर सकता है।

इन बदलावों के परिणाम काफी हैं, जो विधायी प्रक्रियाओं और मतदाता विश्वास को प्रभावित कर रहे हैं। जब नेता पार्टी निष्ठा से ऊपर व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं, तो यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास को खत्म कर सकता है, जिससे नागरिक अपने प्रतिनिधियों और समग्र रूप से राजनीतिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के बारे में अनिश्चित हो जाते हैं। दलबदल लोकतांत्रिक वैधता को कैसे कमजोर करते हैं, यह पता लगाने से पाठक को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता को समझने में मदद मिल सकती है। यह चल रही घटना सुधारों के महत्व को रेखांकित करती है, जो दर्शकों को लोकतांत्रिक जवाबदेही और विश्वास को मजबूत करने की दिशा में काम करने हेतु आशावान और प्रेरित महसूस करने के लिए प्रेरित करती है।

इन बदलावों के कारण विविध और जटिल हैं, जिनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और मौजूदा पार्टी विचारधाराओं से असंतोष शामिल है। राजनेता अक्सर उन पाॢटयों के साथ नए अवसर तलाशते हैं, जो अधिक प्रभाव या अधिक आकर्षक पद प्रदान करती हैं, जिससे कई मतदाता खुद को उपेक्षित और निराश महसूस करते हैं। दलबदल विरोधी कानून में गंभीर खामियां हैं क्योंकि यह भारत में देखे जाने वाले राजनीतिक परिवर्तनों, जैसे कि पार्टी विभाजन और इस्तीफे को नहीं रोकता, जो कानून के लागू होने के बावजूद जारी है, जो लोकतांत्रिक स्थिरता की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। कुल मिलाकर, भारतीय लोकतंत्र की विश्व स्तर पर सराहना की जाती है, हालांकि, चुनावी प्रक्रिया में खामियों और राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। व्यवस्था में सुधार करना कानून निर्माताओं की जिम्मेदारी है। संसद और राजनीतिक दलों को इन खामियों को दूर करने के तरीके पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।-कल्याणी शंकर