अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ‘लक्षित हत्याओं’ की वैधता

हाल ही में तेहरान के एक गैस्ट हाऊस में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानियेह की हत्या ने एक बार फिर सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय, मानवीय और कई अन्य परस्पर जुड़े कानूनी विषयों के विद्वानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत लक्षित हत्याओं की वैधता के बारे में बहस को फिर से हवा दे दी है। उनकी मृत्यु को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा ‘लक्षित हत्या’ के रूप में व्यापक रूप से वर्णित किया गया था। यह रैड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (ICRU) द्वारा प्रदान की गई परिभाषा के अनुरूप भी प्रतीत होता है, अर्थात ‘किसी राज्य या संगठित सशस्त्र समूह द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध उसकी शारीरिक हिरासत के बाहर घातक बल का जानबूझकर और पूर्व-नियोजित उपयोग।’

ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ : युद्ध में राजनीतिक हत्याओं को लंबे समय से निषिद्ध माना जाता रहा है, जिसे 1907 के हेग कन्वैंशन द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है, जिसने युद्धकालीन आचरण के लिए मौलिक कानून, नियम और सिद्धांत स्थापित किए हैं। 1998 के रोम कानून में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा मुकद्दमा चलाने योग्य युद्ध अपराधों की रूप-रेखा दी गई है। शांति काल के दौरान, विदेशी राष्ट्रों के राजनीतिक नेताओं की हत्या विभिन्न संधियों और सम्मेलनों के तहत अवैध है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अन्य अनुबंध भी हैं जैसे कि राजनयिक एजैंटों सहित अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड पर 1973 का न्यूयॉर्क कन्वैंशन। 

ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनैस्टी इंटरनैशनल और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन लगातार और जोरदार तरीके से इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी संदर्भ में लक्षित हत्याएं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करती हैं। जीवन के अधिकार की सुरक्षा ही सर्वोपरि सिद्धांत है और इस सिद्धांत से किसी भी विचलन के लिए एक बाध्यकारी कानूनी औचित्य, उचित प्रक्रिया का पालन और किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेही की आवश्यकता होती है, भले ही इसे किसी भी घरेलू कानूनी ढांचे के तहत मंजूरी दी गई हो जो स्पष्ट रूप से संप्रभु क्षेत्र के कानूनी ढांचे का खंडन करता हो, जिस पर ऐसी कार्रवाई खुद को अंजाम देती है। 

राज्य प्रथाएं और कानूनी मिसाल : नील्स मेल्जर की 2008 की पुस्तक, ‘अंतर्राष्ट्रीय कानून में लक्षित हत्या’ में उल्लेख किया गया है कि इसराईल संभवत: 2000 में लक्षित हत्या की नीति को स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश था। इसे ‘आतंकवाद की लक्षित हताशा की नीति’ के रूप में देखा गया था। हालांकि, इसराईल इस प्रथा को अपनाने वाला एकमात्र देश नहीं है। कानून और संविधानवाद के शासन के सबसे मुखर समर्थकों सहित कई अन्य देश भी इसी तरह के हमले करने में सबसे आगे रहे हैं, जब उनकी वास्तविक या कथित राष्ट्रीय हित की मांग थी। इसके अलावा यह सार्वभौमिक रूप से देखा गया है कि 11 सितंबर, 2001 के बाद से लक्षित हत्या को वैश्विक स्तर पर व्यापक स्वीकृति मिली है। 2002 में, इसराईली और फिलिस्तीनी मानवाधिकार समूहों ने इसराईल की अदालतों में इस प्रथा को चुनौती दी। इसराईली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करने में 5 साल लगा दिए, अंतत: निष्कर्ष निकाला कि यह प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर लक्षित हत्या की वैधता को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सकता है, जो इस मुद्दे की जटिलता को रेखांकित करता है। 

राज्य की जिम्मेदारी और अंतर्राष्ट्रीय कानून: लक्षित हत्याएं अक्सर विवादास्पद होती हैं क्योंकि ऐसी हत्याएं, खासकर जब किसी दूसरे देश में की जाती हैं, तो उन्हें देश की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के अनुसार, राज्यों को दूसरे राज्यों के क्षेत्र में बल प्रयोग करने से मना किया जाता है। अंतर्राज्यीय बल कानून के तहत, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के क्षेत्र में की गई ऐसी कार्रवाइयां दूसरे राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करती हैं यदि दूसरा राज्य ऐसे बल प्रयोग के लिए सहमति देता है या यदि पीड़ित राज्य को संयुक्त राष्ट्रचार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा में क्षेत्रीय राज्य के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जांच की है कि लक्षित हत्याएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हैं या नहीं। 2010 और 2013 के बीच 3 अलग-अलग संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदकों ने पाया है कि सामान्य तौर पर, लक्षित हत्याएं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करती हैं। 

जीवन के अधिकार से संबंधित एक मामले में, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय को यह तय करना था कि ब्रिटिश विशेष पुलिस द्वारा 3 संदिग्ध आतंकवादियों की लक्षित हत्या जीवन के अधिकार का उल्लंघन है या नहीं। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने पहली बार, मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 2 में जीवन के अधिकार के उल्लंघन के लिए राज्य को जिम्मेदार पाया। जब कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के बाहर लक्षित हत्या करता है, तो वह हमेशा जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं करना चाहता है या यहां तक कि अपने स्वयं के काम की पर्याप्त जांच भी नहीं कर सकता है।-मनीष तिवारी(वकील, सांसद एवं पूर्व मंत्री)