सरकारी परीक्षाओं की संख्या में कटौती करने का समय

भारत में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए सरकारी-प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की संख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती दिख रही है। छात्रों को अपनी पसंद के कार्यक्रम और संस्थान में सीट सुरक्षित करने के लिए अब JEE, NEET-UG, NEET-PG, CLAT, AILET, CUET, CAT, XAT, SNAP, NMAT, CMAT, MAT, CSIR-UGC NET, GATE और अन्य कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। यहां तक कि यह यादृच्छिक (रैंडम) सूची भी वास्तविक स्थिति से छोटी है। JEE केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि दो है-मेन और एडवांस्ड। CUET 37 विषय संयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है, जबकि CSIR-NET 5 विषयों के लिए है और UGC-NET 85 विषयों तक फैला हुआ है। इसमें विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षाओं को जोड़ें, तो यह सूची सैंकड़ों में पहुंच सकती है।

इससे भी बुरी बात यह है कि इनमें से एक या दो परीक्षाओं में शामिल होना शायद ही कभी पर्याप्त होता है। जोखिम से बचने के लिए, छात्र कुछ ही महीनों के भीतर दर्जनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं और उन्हें देते हैं। चूंकि केवल कुछ ही छात्र पसंदीदा संस्थानों में चुने गए पाठ्यक्रमों में जगह बना पाते हैं, इसलिए अधिकांश छात्र अनुमत सीमा समाप्त होने तक परीक्षा दोहराते रहते हैं। इसका परिणाम यह है-बोर्ड या विश्वविद्यालय परीक्षाएं अब फिनिश लाइन नहीं रहीं, बल्कि एक कठिन दौड़ के लिए केवल शुरुआती बिंदू मात्र हैं।

कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांकों के लिए भी बैठना पड़ता है। राज्य लोक सेवा आयोगों, कर्मचारी चयन आयोगों, शिक्षक भर्ती बोर्डों और विभागीय एजैंसियों के माध्यम से भारत प्रति वर्ष ऐसी सैंकड़ों परीक्षाएं आयोजित करता है। कुछ राज्यों में, यह संख्या चौंकाने वाली है (उदाहरण के लिए राजस्थान में 100 और मध्य प्रदेश में 96)। क्कस्ष्ट और स्स्ष्ट शायद ही ऐसी एकमात्र एजैंसियां हैं, जो सामान्य परीक्षाओं के माध्यम से कई सेवाओं के लिए भर्ती करके इस संख्या को 15-20 तक सीमित रखने में सक्षम रही हैं।

प्रत्येक परीक्षा एक वित्तीय बोझ लाती है-एक आवेदन शुल्क, जो कभी-कभी हजारों रुपए होता है और यात्रा, आवास और हर प्रमुख परीक्षा के आसपास अनिवार्य रूप से लगभग शुरू हो चुकी कोचिंग पर होने वाला खर्च। भारत का टैस्ट-तैयारी उद्योग अरबों डॉलर का है, जो लगभग पूरी तरह से उच्च-जोखिम, कम-पारदर्शिता वाली प्रवेश परीक्षाओं द्वारा उत्पन्न चिंता पर निर्मित है। छोटे शहरों के परिवार अक्सर एक अभिभावक को, या पूरे घर को कोटा जैसे कोचिंग हब में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे उनके बच्चों को सफलता का एक मौका मिल सके, जिसके लिए वे एक या दो वर्षों में लाखों रुपए खर्च करते हैं।यह लागत भी समान रूप से वितरित नहीं है। समृद्ध और संपन्न परिवारों के छात्र इसे आसानी से वहन कर सकते हैं, जबकि गरीब, हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के परिवारों को दर्दनाक विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अंतिम श्रेणी के छात्र योग्यता की कमी के कारण नहीं, बल्कि धन की कमी के कारण अवसरों से चूक जाते हैं। 

पैसे से परे, समय और मानसिक तनाव का मामला है। एक ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए लगन से तैयारी करने में महीनों या साल लग सकते हैं। कई परीक्षाओं की तैयारी, प्रत्येक के अपने पाठ्यक्रम का जोर, प्रश्नों की शैली, अंकन योजना और परीक्षा के दिन का प्रबंधन, इस बोझ को और बढ़ा देती है। छात्र अक्सर अपने स्कूल के अंतिम 2 वर्षों को सीखने के समय के रूप में नहीं, बल्कि मॉक टैस्ट, रिवीजन और डर के कभी न खत्म होने वाले चक्र के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें किशोरावस्था से मिलती-जुलती किसी भी चीज के लिए बहुत कम जगह बचती है। यदि छात्रों को उनके अकादमिक रिकॉर्ड या एक या दो अच्छी तरह से डिजाइन की गई और कड़ाई से आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश या नौकरी मिलने का भरोसा हो, तो उनमें वास्तविक सीखने की बेहतर इच्छा होगी, वे अधिक केंद्रित होंगे और वर्तमान की तुलना में कम तनावग्रस्त होंगे।

जैसा कि नंदन नीलेकणी के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स को राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों की समीक्षा करनी है और हमारी सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के उपायों का सुझाव देना है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि केवल नैशनल टेस्टिंग एजैंसी (एन.टी.ए.) ही ऐसी नहीं है जो परीक्षाओं को निष्पक्ष और मजबूती से आयोजित करने में विफल रही है। क्कस्ष्ट और स्स्ष्ट को छोड़कर, अधिकांश एजैंसियां समान रूप से त्रुटिपूर्ण रही हैं। भारत को परीक्षाओं के इस प्रसार को रोकने और स्कूल बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर भरोसा करने के उस समय-परीक्षित मॉडल पर वापस लौटने की आवश्यकता है, ताकि प्रवेश और नौकरियों के लिए योग्यता का आकलन किया जा सके। यदि यह विचार बहुत क्रांतिकारी लगता है, तो सरकारी परीक्षाओं को सीमित करें और उच्च शिक्षा कार्यक्रमों या कई नौकरियों में प्रवेश के लिए उनके अंकों का उपयोग पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ करें। आदर्श रूप से, जहां भी संभव हो, एक या कुछ अच्छी परीक्षाओं को कई अति व्यापी परीक्षाओं की जगह लेनी चाहिए। दुख की बात है कि भारत विषय दर विषय और नौकरी दर नौकरी सरकारी परीक्षाएं आयोजित करने के जाल में फंस गया है।

मुख्य सुधार को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि एक स्कोर कई दरवाजे खोले। परीक्षाओं की संख्या को कम करने के अलावा, भारत को एक सामान्य प्रवेश संरचना की आवश्यकता है, जहां छात्र एक बार पंजीकरण कर सकें, शैक्षणिक जानकारी जमा कर सकें और उपयुक्त राष्ट्रीय परीक्षण या मॉड्यूल दे सकें। इसके बाद स्कोर प्रत्येक भाग लेने वाले संस्थान के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिएं जहां एक छात्र आवेदन करता है। इसके अलावा, किसी भी सरकार, नियामक, विश्वविद्यालय, कंसोर्टियम या पेशेवर निकाय को प्रवेश या भर्ती परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारत जैसे आकार, विविधता और जनसांख्यिकीय पैमाने वाला देश लाखों युवाओं को विभिन्न संस्थानों में बार-बार एक ही क्षमता साबित करने के लिए मजबूर करने का जोखिम नहीं उठा सकता।-फुरकान कमर