भाजपा की सरकार में आर्थिक तंगी के कारण छात्र खून बेचने को मजबूर : कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने बुधवार को एक 'स्टिंग ऑपरेशन' का हवाला देते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आर्थिक तंगी से जूझ रहे कुछ छात्र अपनी पढ़ाई और छात्रावास का खर्च उठाने के लिए खून बेचने को मजबूर हैं तथा जनता इस पाप के लिए भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि एक हिंदी दैनिक के स्टिंग में सामने आया है कि इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ब्लड बैंक के आसपास बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान हैं और वहां पढ़ने वाले कुछ छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए खून बेच रहे हैं। 

उन्होंने दावा किया कि बिचौलियों को आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की जानकारी होती है और वे कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर उनका खून बिकवाते हैं। गौतम ने कहा, ''इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। ऐसी सरकार का क्या फायदा जो बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था न कर पाए और उन्हें रहने के लिए छात्रावास न दे पाए।'' उन्होंने कथित स्टिंग का हवाला देते हुए दावा किया कि कुछ छात्र एक महीने में चार-चार बार खून बेच रहे हैं और उन्हें प्रति यूनिट चार से पांच हजार रुपये मिलते हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में हर महीने करीब 132 छात्र आत्महत्या करते हैं, जबकि 2024 में देशभर में 14,488 छात्रों ने आत्महत्या की। उन्होंने उच्च शिक्षा के महंगी होने और छात्रवृत्ति में कथित कटौती को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। 

गौतम ने दावा किया कि अनुसूचित जाति के छात्रों की मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति के लिए केंद्र से 2023-24 में 674.83 करोड़ रुपये मिले थे, जो 2024-25 में घटकर 366.02 करोड़ रुपये रह गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करीब पांच लाख बच्चों के छात्रवृत्ति से वंचित रहने की बात स्वीकार कर चुके हैं। कांग्रेस नेता अभय दुबे ने स्टिंग के मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया, ''उत्तर प्रदेश में एक तरफ छात्र अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए खून बेचने को मजबूर हैं, दूसरी तरफ भाजपा सरकार पेपर लीक कर छात्रों का भविष्य बेच रही है।'' दुबे ने नीट परीक्षा से संबंधित एक कथित स्टिंग का उल्लेख करते हुए संजीव मुखिया तथा कुछ अन्य लोगों को लेकर भी आरोप लगाए और दावा किया कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है।