क्या महाराष्ट्र मॉडल को भाजपा दूसरे राज्यों में ले जाएगी

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना विभाजन पर अपने फैसले से संविधान का मजाक उड़ाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह को छोड़ दिया था, को वास्तविक शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता देने के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के निर्णय को विधायी प्रक्रिया और नियमों की उपेक्षा के एक पाठ्य पुस्तक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

हालांकि उनका निर्णय विभाजन को वैध बनाता है, लेकिन कानून की दृष्टि से यह बुरा है। वर्षों तक शिवसेना और एन.सी.पी. के साथ रहने के बाद, नार्वेकर अब भाजपा के सदस्य हैं और यह कहा जा सकता है कि किसी ने उनसे अलग कुछ भी कल्पना नहीं की थी। आमतौर पर, विधायकों की अयोग्यता जैसे महत्वपूर्ण निर्णय से पहले हवा में स्पष्ट ङ्क्षचता होती है। हालांकि, महाराष्ट्र में कामकाज सामान्य दिनों की तरह ही रहा। 

मुख्यमंत्री शिंदे मुंबई से दूर थे, आदेश पारित होने के दौरान राज्य विधानसभा में कोई भी राजनीतिक दिग्गज मौजूद नहीं था और नौकरशाही शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई-प्रोफाइल महाराष्ट्र यात्रा की तैयारी में व्यस्त थी। संयोगवश, यह कई महीनों में 10वीं यात्रा है। यह तथ्य ही रेखांकित करता है कि आने वाले चुनावों में महाराष्ट्र सत्तारूढ़ सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि शायद यह उम्मीद करना कितना असंभव था कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को अयोग्य घोषित करके नाव को हिला देंगे।

हालांकि, शिंदे एंड कंपनी को किसी भी विधायी पाप से मुक्त करके, अध्यक्ष ने अपने आदेश में गड्ढे छोड़े हैं। तीन सबसे स्पष्ट कमियों को उजागर करने के लिए किसी को भी कानूनी बाज बनने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष का कहना है कि सबसे पहले, जब शिंदे ने शिवसेना छोड़ी तो उनके पास बहुमत था। हालांकि, दल-बदल एक बार का कार्य है न कि एक सतत प्रक्रिया। तथ्य यह है कि शिंदे जब सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए तो उनके साथ 55 में से 16 विधायक थे। वह अन्य 21 को खत्म करने के लिए आगे बढ़े, इसके लिए दिल्ली में मौजूद शक्तियों के साथ-साथ चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दिया, जिसने दूसरी तरफ देखा और न्यायपालिका, जो शायद अनजाने में प्रतिक्रिया देने में अपने काम में देर कर रही थी।

शिंदे के पास शुरू में पर्याप्त सदस्य नहीं थे, यही कारण था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शिंदे सहित केवल इन 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। शिंदे और उनके सहयोगियों को अयोग्य ठहराने की मांग को खारिज करते हुए अध्यक्ष ने अलग समूह द्वारा नए सचेतक की नियुक्ति को वैध ठहराया। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसने 11 मई, 2023 को शिंदे द्वारा नियुक्त सचेतक को मान्यता देने के स्पीकर के फैसले में गलती पाई थी। 

शीर्ष अदालत ने शिंदे गुट के एक विधायक को शिवसेना का मुख्य सचेतक नियुक्त करने के स्पीकर के फैसले को स्पष्ट रूप से अवैध करार दिया था। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी संरचना को उसकी विधायी शाखा और उनकी शक्तियों से अलग करने पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इसका मतलब यह होगा कि विधायक चुनाव के लिए खुद को खड़ा करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल पर भरोसा कर सकते हैं... लेकिन बाद में वे खुद को उसी पार्टी से पूरी तरह से अलग कर सकते हैं।

यह माना गया कि किसी राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त सचेतक 10वीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है और अध्यक्ष को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त सचेतक को ही मान्यता देनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्ष नार्वेकर या तो न्यायालय के दृष्टिकोण से अनभिज्ञ हैं या उन कारणों से इसे अनदेखा करना चाहते हैं जिनका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। इससे एक और बड़ा विरोधाभास पैदा होता है।

उद्धव ठाकरे खेमे पर बाजी पलटने के लिए, शिंदे गुट ने उस पर पार्टी सचेतक का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिससे उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। तदनुसार, शिंदे खेमे की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक जवाबी याचिका दायर की गई, जिसमें ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई। 14 विधायकों के इस समूह ने शिंदे के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय ठाकरे के साथ रहे। न ही उन्होंने शिंदे खेमे के चाबुक के आदेश का पालन किया। और चूंकि अध्यक्ष इस नवनियुक्त व्हिप को वैध मानते हैं।

सदन के पटल पर इसके उल्लंघन के कारण ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था, हालांकि, इस मामले में, स्पीकर नार्वेकर मानते हैं कि ठाकरे गुट के विधायक सचेतक का उल्लंघन करते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग को खारिज कर देते हैं। यह कहना कि स्पीकर के फैसले से एक और कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि स्पीकर और उनका समर्थन करने वालों को पता है कि आगे क्या होने वाला है। शायद उन्हें कानूनी देरी और उसके बाद होने वाली परेशानियों पर अधिक भरोसा है। 

यह देरी ही थी जिसने राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए पर्याप्त जगह प्रदान की और इस प्रकार राजनीतिक लड़ाइयों में एक नई मिसाल कायम हुई। उस समय तक, व्यक्तियों या समूहों द्वारा दलबदल होता था। लेकिन शिव सेना ने जो अनुभव किया वह यह था कि एक पार्टी से उसके सभी नेता छीन लिए गए और यह आखिरी बार नहीं होने जा रहा है। इसके तुरंत बाद, शरद पवार के नेतृत्व वाली एन.सी.पी. में शिवसेना शैली में विभाजन हो गया। यदि शिव सेना में, शिंदे, जो उस समय तक पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ थे, को लालच दिया गया था, तो एन.सी.पी. में, यह पार्टी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार थे, जो पार्टी से बाहर चले गए।

इन दोनों पार्टियों और इनके दो विभाजनों को जोडऩे वाली डोर भाजपा है। इस अति आत्मविश्वासी पावर  मशीन ने न केवल इंजीनियरिंग दलबदल की कला में महारत हासिल की है, बल्कि इसे अब तक अकल्पनीय और अनदेखी ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। महाराष्ट्र में भारी सफलता से उत्साहित भाजपा क्या इस मॉडल को दूसरे राज्यों में भी ले जाएगी? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जद (यू) या कहें कि तृणमूल कांग्रेस में भी शिवसेना और राकांपा जैसा हमला देखने को मिल सकता है? इसका उत्तर इस बात में निहित है कि न्यायपालिका कितनी चुस्त-दुरुस्त है और वह ‘संवैधानिक नैतिकता’ पर जोर देने के लिए कितनी दूर तक जाना चाहती है। महाराष्ट्र  विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अदालतों के लिए बात आगे बढ़ाने का सही अवसर हो सकता है। -गिरीश कुबेर