Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Feb, 2024 12:03 PM
मोदी सरकार ने चीनी सब्सिडी को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई (AAY) वाले परिवारों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम (PDS) के माध्यम से वितरित...
बिजनेस डेस्कः मोदी सरकार ने चीनी सब्सिडी को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई (AAY) वाले परिवारों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम (PDS) के माध्यम से वितरित चीनी सब्सिडी योजना को 31 मार्च 2026 तक दो साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है।
यह भी पढ़ेंः Paytm में लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट, 20% टूटा स्टॉक, निवेशकों को भारी नुकसान
योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिभागी राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है। इस मंजूरी से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि के दौरान 1,850 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “यह योजना सबसे गरीब लोगों तक चीनी की पहुंच को आसान बनाती है और उनके आहार में ऊर्जा जोड़ती है ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो।”
PMGKAY के तहत मुफ्त राशन की व्यवस्था
भारत सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन दे रही है। बयान में कहा गया है कि किफायती और उचित मूल्य पर ‘भारत आटा’, ‘भारत दाल’ और टमाटर तथा प्याज की बिक्री पीएम-जीकेएवाई से परे नागरिकों की थाली में पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के उपाय हैं।
यह भी पढ़ेंः 'आपका पसंदीदा ऐप काम कर रहा है', Paytm फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने दिलाया भरोसा
सस्ती कीमतों पर मिल रहा ये समान
अब तक लगभग 3 लाख टन चना दाल और लगभग 2.4 लाख टन आटा बेचा जा चुका है, जिससे आम उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। बयान में कहा गया है कि इस प्रकार, सब्सिडी वाली दाल, आटा और चीनी की उपलब्धता ने देश के आम नागरिक के लिए भोजन पूरा कर दिया है, जिससे ‘सभी के लिए भोजन, सभी के लिए पोषण’ की मोदी की गारंटी पूरी हो गई है।
यह भी पढ़ेंः Budget 2024: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, एक करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री सोलर बिजली
चीनी की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की
इस मंजूरी के साथ, सरकार पीडीएस के माध्यम से एएवाई परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से चीनी वितरण के लिए भाग लेने वाले राज्यों को सब्सिडी देना जारी रखेगी। चीनी की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की है।