सड़क सुरक्षा संबंधी लंबित विधेयक को शीघ्र पारित कराए सरकारः कंज्यूमर वॉयस

Edited By Supreet Kaur,Updated: 21 Apr, 2018 03:26 PM

government passed the pending law on road safety prompt

सरकार से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र में पारित प्रस्ताव पर भारत में अमल कराए जाने की अपील करते हुए स्वयंसेवी संगठन कंज्यूमर वॉयस ने सड़क सुरक्षा संबंधी लंबित विदेशक को शीघ्र पारित कराने का सुझाव दिया है। कंज्यूमर वायस ने ..........

नई दिल्लीः सरकार से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र में पारित प्रस्ताव पर भारत में अमल कराए जाने की अपील करते हुए स्वयंसेवी संगठन कंज्यूमर वॉयस ने सड़क सुरक्षा संबंधी लंबित विदेशक को शीघ्र पारित कराने का सुझाव दिया है। कंज्यूमर वायस ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सड़क सुरक्षा संबंधी लंबित विधेयक को शीघ्र पारित कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। संगठन ने राज्य सभा के सभापति वैंकेया नायडू को पत्र लिख कर लंबित मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2017 को आगामी सत्र में पारित कराने की मांग की है।

संगठन ने भारत में सड़क दुघटनाओं में हर साल लाखों लोगों के हताहत होने का उल्लेख किया है। देश में हर रोज सड़क दुघर्टनाओं के चलते औसतन 400 से अधिक लोगों की जान जाती है जबकि सुरक्षात्मक उपायों से इसका बचाव किया जा सकता है। वर्ष 2016 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1,50,785 लोगों की मौत हुई थी। कंज्यूमर वॉयस के मुख्य परिचालन अधिकारी आशिम सान्याल ने कहा, ‘‘विधेयक पारित करने में हो रही हर एक दिन की देरी रोजाना 400 से अधिक देशवासियों को सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मुंह में धकेल रही है। सरकार को सड़क सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को अपनाना चाहिए।’’

संगठन ने कहा है कि सड़क सुरक्षा पर संयुक्तराष्ट्र महासभा में ‘विश्व में सड़क सुरक्षा में सुधार’ पर हाल में पारित प्रस्ताव में ‘सुडक़ सुरक्षा को वैश्विक विकास का एक मुख्य घटक माना गया है। संयुक्तराष्ट्र के स्वस्थ विकास के लक्ष्यों में विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में 2020 तक मौत में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने और लोगों को सुरक्षित, सस्ती और स्वस्थ परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना शामिल है। उल्लेखनीय है कि विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 13 लाख से अधिक लोग मरते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भारत में 4,80,652 स

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