पाकिस्तान में गर्ल्स हॉस्टल के शौचालयों में मिले छिपे हुए कैमरे; मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज, आश्रयस्थल और सैलून भी नहीं सेफ

लाहौरः लड़कियों के  होस्टलों में छिपे हुए कैमरों से जुड़ी हाल की घटनाओं ने पूरे पाकिस्तान में चिंता पैदा कर दी है। लाहौर पुलिस ने शौचालयों में छिपे हुए कैमरे मिलने के बाद जौहर टाउन में एक निजी गर्ल्स हॉस्टल के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन कैमरों का इस्तेमाल कथित तौर पर निवासियों के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था, जिससे छात्रावास में रहने वालों और उनके परिवारों के बीच गंभीर संकट पैदा हो गया था। डॉन न्यूज के अनुसार, यह घटना तब सामने आई जब एक निवासी के चाचा ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में पता चला कि महिला निवासियों की अश्लील रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरे लगाए गए थे। हॉस्टल के मालिकों और कई कर्मचारियों सहित आरोपी व्यक्ति मौके से भाग गए। पुलिस ने तब से हॉस्टल को खाली करा लिया है और अपनी जांच जारी रखी है।

यह कोई अकेला मामला नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों से छात्रावासों, आश्रयों और सैलून जैसे निजी स्थानों में महिलाओं को निशाना बनाकर छिपे हुए कैमरे से निगरानी करने की घटनाएं सामने आई हैं। पाकिस्तान टुडे के अनुसार, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन (DRF) जैसे वकालत समूहों ने गोपनीयता और गरिमा के इन उल्लंघनों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। डीआरएफ ने सीसीटीवी और छिपे हुए कैमरों के अनियमित उपयोग को उजागर किया है, तथा निजी स्थानों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल सुधार की मांग की है।

पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनसीएचआर) ने भी इन कार्रवाइयों की निंदा की है, तथा इन्हें निजता पर गंभीर आक्रमण और मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया है। एनसीएचआर ने अनधिकृत निगरानी प्रणालियों को समाप्त करने तथा जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है। इन घटनाओं के मद्देनजर, पाकिस्तान सरकार से निजता की रक्षा करने तथा निगरानी प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को संबोधित करने के लिए व्यापक डेटा सुरक्षा कानूनों की समीक्षा करने तथा उन्हें लागू करने की मांग बढ़ रही है। डॉन में हाल ही में प्रकाशित संपादकीय के अनुसार, प्रस्तावित डेटा सुरक्षा विधेयक में महिलाओं के अधिकारों तथा डिजिटल अधिकार समूहों की सिफारिशों को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है।

इस बीच, छिपी हुई निगरानी के मुद्दे को उजागर करने वाले अन्य चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, एआरवाई न्यूज ने मई में बताया कि कराची के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के अश्लील वीडियो बनाने तथा उन्हें डार्क वेबसाइट पर वितरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस व्यक्ति पर अपनी पत्नी की वीडियो बनाने के लिए बाथरूम में जासूसी कैमरा लगाने का भी आरोप लगाया गया था, जो इस समस्या की व्यापक प्रकृति को और भी दर्शाता है।इसके अलावा, हाई-प्रोफाइल मामलों में न्यायाधीशों को भी निगरानी का शिकार होना पड़ा है। मार्च में, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के छह न्यायाधीशों ने एक खुला पत्र लिखकर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) पर एक न्यायाधीश के आवास में जासूसी कैमरे लगाने का आरोप लगाया।

यह घटना पाकिस्तान में अनधिकृत निगरानी की व्यापक पहुंच और समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने की इसकी क्षमता को रेखांकित करती है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन (DRF) ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान में महिलाएं पहले से ही लिंग आधारित हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक निगरानी का सामना कर रही हैं। महिलाओं के आश्रय गृहों, छात्रावासों, विश्वविद्यालयों और सैलून जैसी जगहों पर छिपे कैमरों के माध्यम से निजता का हनन इन मुद्दों को और भी बढ़ा देता है। DRF की साइबर उत्पीड़न हेल्पलाइन को 16,849 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 58.5% महिलाओं की थीं, जो ब्लैकमेल और धमकी के लिए गैर-सहमति से फिल्मांकन और अंतरंग छवियों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को उजागर करती हैं।