अदालत में मौजूदगी पड़ी भारीः पाकिस्तान ने नॉर्वे का राजदूत किया तलब

Islamabad: पाकिस्तान ने मानवाधिकार मामले की अदालती कार्यवाही में ‘‘अनुचित उपस्थिति'' को लेकर नॉर्वे के राजदूत को तलब कर ‘डेमार्श' जारी किया है। ‘डेमार्श' एक औपचारिक राजनयिक नोटिस होता है, जिसके माध्यम से किसी देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को अपने रुख, विचार, या विरोध से अवगत कराती है। नॉर्वे के राजदूत को डेमार्श जारी किए जाने के बाद पाकिस्तान और नॉर्डिक देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने इस कदम को अपनी न्यायिक और आंतरिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करार देते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

नॉर्वे के राजदूत पर अल्बर्ट इलसास ने बृहस्पतिवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता इमान ज़ैनब मज़ारी-हाज़िर और उनके पति हादी अली चाठा की विवादित सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में हिस्सा लिया था। अदालत में उनकी मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नॉर्वे के राजदूत को इस्लामाबाद में अदालती कार्यवाही में उनकी ‘‘अनुचित उपस्थिति'' के संबंध में आज विदेश मंत्रालय में यूरोप मामलों के अतिरिक्त विदेश सचिव ने तलब किया।

उन्होंने कहा कि राजदूत का अदालती कार्यवाही में उपस्थित होना राजनयिक प्रोटोकॉल और संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अंद्राबी ने कहा, ‘‘यह देखते हुए कि उनकी हरकत देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के समान हैं, राजदूत से आग्रह किया गया कि वह राजनयिक व्यवहार के स्थापित मानकों का पालन करें, जैसा कि वियना कन्वेंशन के संबंधित अनुच्छेदों में वर्णित है।'' इमान और उनके पति के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम, 2016 के तहत मुकदमा जारी है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है और अंतरिम राहत देने से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ अपनी अपील पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है।