मालदीव का चीन के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा खतरनाक साबित

बीजिंगः हाल के वर्षों में मालदीव में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ा है जिससे इस द्वीप राष्ट्र की संप्रभुता और स्वायत्तता पर संदेह पैदा हो गया है।  4 मार्च  2024 को चीन और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना मालदीव के खतरनाक रास्ते की याद दिलाता है, क्योंकि यह बीजिंग के प्रभाव क्षेत्र में एक मात्र उपग्रह राज्य बनने के करीब है।कथित तौर पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया यह समझौता, जबरदस्ती कूटनीति और रणनीतिक अधीनता के गहरे एजेंडे को छुपाता है, जो मालदीव के भविष्य के लिए गंभीर परिणाम प्रस्तुत करता है। चीन और मालदीव के बीच हालिया रक्षा सहयोग समझौता द्वीप राष्ट्र के लिए एक खतरनाक प्रक्षेप पथ का प्रतिनिधित्व करता है, जो खतरनाक परिणामों से भरा है।

चीन से मुफ्त सैन्य सहायता स्वीकार करके, मालदीव बीजिंग के प्रभाव के जाल में और अधिक फंसने का जोखिम उठा रहा है, जिससे अंततः उसकी संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता हो रहा है। इस समझौते के विवरण में पारदर्शिता की कमी केवल मालदीव की चीनी जबरदस्ती और हेरफेर के प्रति संवेदनशीलता के बारे में चिंताओं को बढ़ाती है। इसके अलावा, भारत जैसे पारंपरिक सहयोगियों की कीमत पर, चीन के साथ जुड़ने की राष्ट्रपति मुइज्जू की उत्सुकता से क्षेत्र को अस्थिर करने और हिंद महासागर में शक्ति के रणनीतिक संतुलन को कमजोर करने का खतरा है।मालदीव, जो कभी स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक था, अब आपदा के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि चीन के भू-राजनीतिक खेल में इसे महज एक मोहरा बनकर रह जाने का खतरा है।

यदि अनियंत्रित किया गया, तो इस दुर्भाग्यपूर्ण गठबंधन के परिणाम मालदीव के लिए विनाशकारी हो सकते हैं, जिसका क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।मालदीव में चीन के अतिक्रमण के मूल में उसकी कपटपूर्ण ऋण-जाल कूटनीति है। पिछले दशक में, चीन ने जाहिर तौर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मालदीव को ऋण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से भर दिया है।हालाँकि, ये वित्तीय जीवन रेखाएँ ऋणग्रस्तता की बेड़ियों में बदल गई हैं, जिससे मालदीव निर्भरता और आर्थिक दासता के चक्र में फँस गया है। अपने खजाने में कमी और अपनी अर्थव्यवस्था के पतन के कगार पर पहुंचने के साथ, मालदीव खुद को बीजिंग द्वारा रचित ऋण के जाल में फंसा हुआ पाता है, जिससे उसकी संप्रभुता और स्वायत्तता खतरे में पड़ गई है।

राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व ने मालदीव की अनिश्चित स्थिति को और बढ़ा दिया है। चीन समर्थक रुख अपनाते हुए, मुइज़ू ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं जो बीजिंग के हितों को अपने देश के हितों से अधिक प्राथमिकता देती हैं।मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को उनका हालिया अल्टीमेटम, चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए उनके प्रशासन की उत्सुकता के साथ मिलकर, राष्ट्रीय संप्रभुता और रणनीतिक दूरदर्शिता के लिए एक परेशान करने वाली उपेक्षा को रेखांकित करता है। चीनी मांगों के आगे घुटने टेककर और भारत जैसे पारंपरिक सहयोगियों को हाशिए पर रखकर, मुइज्जू ने मालदीव की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल दिया है, जिससे बीजिंग की आधिपत्यवादी महत्वाकांक्षाओं के अधीन होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।चीन के साथ रक्षा सहयोग समझौते का समय विशेष रूप से अशुभ है, जो मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को राष्ट्रपति मुइज़ू के बेशर्म अल्टीमेटम के साथ मेल खाता है।