पाकिस्तान में ‘एक्स पर चौथे सप्ताह भी बैन जारी, अदालत के निर्देश बावजूद सरकार चुप

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान में माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘एक्स' की सेवाओं का निलंबन शुक्रवार को चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया, लेकिन पूर्ववर्ती कार्यवाहक सरकार या नये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का प्रशासन इसकी कोई वजह नहीं बता रहा कि देश में इतने लंबे समय तक ‘एक्स' को निलंबित क्यों रखा गया है। सिंध उच्च न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया साइट ‘एक्स' की सेवाएं नागरिकों को बहाल करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद पिछले तीन हफ्तों से अधिक समय से पाकिस्तान में इसके उपयोगकर्ताओं को यह उपलब्ध नहीं है।

इस बार, सरकार इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है कि उपयोगकर्ताओं को ‘एक्स' का उपयोग करने से क्यों वंचित किया गया है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण देश में इंटरनेट सेवाओं का नियमन करता है। हालांकि, इसने ‘एक्स' को प्रतिबंधित किये जाने की बात से इनकार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ ने सवाल किया, ‘‘यदि देश का शीर्ष नियामक दावा कर रहा है कि इसने पाबंदी नहीं लगाई है तो फिर कौन ‘एक्स' का उपयोग करने से रोक रहा है?'' रावलपिंडी के आयुक्त लियाकत चट्ठा के संवाददाता सम्मेलन के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने फरवरी के मध्य में ‘एक्स' पर पाबंदी लगा दी थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा और मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा 8 फरवरी के चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली करने में शामिल हैं। इसके बाद, पाकिस्तान में चुनावों की ऑडिट करने, और ‘चुराये गए जनादेश' को खान की पार्टी को वापस करने की ‘एक्स' पर उपयोगकर्ताओं ने जोरशोर से मांग की थी। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि इंटरनेट या किसी भी सोशल मीडिया मंच पर रोक लगाने से ऑनलाइन कारोबार और वाणिज्य पर असर पड़ता है तथा पहले से ही नाजुक और संघर्षरत अर्थव्यवस्था की समस्याएं और बढ़ जाती हैं।