Edited By Radhika,Updated: 16 Apr, 2026 05:41 PM

केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी संगठनों की शीर्ष संस्था NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग को अपना Memorandum सौंप दिया है।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी संगठनों की शीर्ष संस्था NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग को अपना Memorandum सौंप दिया है। इसमें 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई है, जिससे कर्मचारियों के Basic Pay में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। इस कमीशन के मुख्य प्रस्ताव और गणना इस प्रकार है
प्रमुख प्रस्ताव और गणना
1. फिटमेंट फैक्टर: NC-JCM ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं- 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था। अगर 3.83 का फैक्टर लागू होता है, तो मौजूदा ₹18,000 की बेसिक सैलरी सीधे ₹69,000 हो जाएगी।
2. इंक्रीमेंट और प्रमोशन: प्रस्ताव में Annual Increment को 3% से बढ़ाकर 6% करने की बात कही गई है। साथ ही, प्रमोशन होने पर कम से कम ₹10,000 का लाभ और दो इंक्रीमेंट देने का सुझाव दिया गया है।
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3. DA मर्जर और ग्रेच्युटी: डाक कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि 58% DA को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाए। इसके अलावा, एक महीने की मजदूरी को ग्रेच्युटी के रूप में देने और अन्य भत्तों में सुधार का भी प्रस्ताव है।
4. समय सीमा: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 से अपनी कार्यप्रणाली शुरू कर सकता है और इसे अपनी सिफारिशें पूरी करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाएगा। यानी 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में नए वेतन मान लागू हो सकते हैं।