इस राज्य में हजारों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर मंडरा रहा बड़ा संकट, 10 से 20 हजार रुपये तक की हो सकती है कटौती

नेशनल डेस्क : हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हजारों सरकारी कर्मचारियों बड़ा वित्तीय झटका दिया है। 2022 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई थी, जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ था। लेकिन अब सरकार ने उस अधिसूचना को वापस लेते हुए नए सिरे से वेतन निर्धारण का आदेश जारी कर दिया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 20 हजार रुपये तक की कटौती हो सकती है।

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सरकार का तर्क

सरकार का कहना है कि नई अधिसूचना के तहत सैलरी को दोबारा फिक्स किया जाएगा ताकि वेतन संरचना को सही किया जा सके। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को पहले बढ़ोतरी का लाभ मिला था, उनसे कोई रिकवरी नहीं होगी। इसके बावजूद, 89 श्रेणियों के कर्मचारियों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा।

कर्मचारियों में नाराजगी

इस फैसले के बाद कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया है और सरकार से तुरंत फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। संगठन ने आपात बैठक बुलाकर तय किया कि 8 सितंबर को प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव से मुलाकात करेगा। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की मेहनत की कमाई में कटौती अस्वीकार्य है।

आर्थिक संकट की आशंका

कर्मचारियों का कहना है कि 2022 में हुई सैलरी बढ़ोतरी उनके लिए राहत थी, लेकिन अब अचानक नोटिफिकेशन वापस लेने से उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा। कई कर्मचारियों ने इसे 'वित्तीय संकट' की शुरुआत बताया है और सरकार से अपील की है कि वह कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को वापस ले।

अब आगे क्या होगा?

8 सितंबर को होने वाली बैठक में कर्मचारियों के संगठन और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा होगी। कर्मचारी आशा कर रहे हैं कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार कर उनकी सैलरी में कटौती रोक देगी।