डोनाल्ड ट्रंप का बडा ऐलान, अब इन देशों को नहीं चुकाना होगा टैरिफ, कल से लागू होगा नया आदेश

Edited By Updated: 07 Sep, 2025 01:59 PM

donald trump s big announcement now these countries will not have to pay tariff

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इसके तहत 8 अगस्त 2025 (सोमवार) से उन देशों को टैरिफ छूट मिलेगी, जो अमेरिका के साथ औद्योगिक निर्यात पर समझौता करेंगे। यह कदम खासतौर पर उन वस्तुओं के लिए है जो अमेरिका में...

नेशनल डेस्क : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है। इसके तहत 8 अगस्त 2025 (सोमवार) से उन देशों को टैरिफ छूट मिलेगी, जो अमेरिका के साथ औद्योगिक निर्यात पर समझौता करेंगे। यह कदम खासतौर पर उन वस्तुओं के लिए है जो अमेरिका में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं या जिनका उत्पादन कम है।

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आदेश की मुख्य बातें

  • इस आदेश में 45 से अधिक श्रेणियों को शामिल किया गया है।
  • इन पर शून्य आयात शुल्क (Zero Tariff) मिलेगा।
  • छूट केवल उन्हीं देशों को दी जाएगी, जो अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और बदले में शुल्क कम करने का वादा करेंगे।
  • यह व्यवस्था जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ हुए समझौतों के अनुरूप है।
  • आदेश सोमवार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा।

किन वस्तुओं पर छूट मिलेगी?

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह छूट उन वस्तुओं पर लागू होगी जिन्हें अमेरिका में न तो उगाया जा सकता है, न खनन किया जा सकता है और न ही पर्याप्त मात्रा में बनाया जा सकता है।

इनमें शामिल हैं - 

  1. प्राकृतिक ग्रेफाइट
  2. निकेल (स्टेनलेस स्टील और EV बैटरियों में इस्तेमाल)
  3. फार्मास्युटिकल कंपाउंड जैसे लिडोकेन
  4. मेडिकल टेस्टिंग रियाजेंट्स
  5. सोना (पाउडर, पत्ते और बुलियन)

अन्य बदलाव और विशेष प्रावधान

  • कुछ कृषि उत्पादों, एयरक्राफ्ट व उसके पुर्जों और गैर-पेटेंटेड दवाओं पर भी छूट दी गई है।
  • एक बार जब किसी देश के साथ समझौता हो जाएगा, तो अमेरिकी एजेंसियां (USTR, वाणिज्य विभाग और कस्टम अधिकारी) इन वस्तुओं पर टैरिफ हटाने का अधिकार रखेंगे।
  • हालांकि, इस आदेश में कुछ पहले दी गई छूटें खत्म कर दी गई हैं, जैसे प्लास्टिक और पॉलीसिलिकॉन (जो सोलर पैनलों के लिए जरूरी है)।

इस आदेश का क्या असर पढ़ेगा?

स्विट्जरलैंड जैसे देशों पर, जिनका अभी तक अमेरिका से समझौता नहीं हुआ है, फिलहाल 39% टैरिफ लागू रहेगा। इस कदम से अमेरिका उन वस्तुओं पर निर्भरता घटाना चाहता है, जो देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलतीं। साथ ही, इससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने और औद्योगिक हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

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