कर्नाटक कैबिनेट में जल्द शामिल होगी महिला मंत्री, डीके. शिवकुमार ने किया बड़ा ऐलान

Edited By Updated: 26 Aug, 2026 03:41 PM

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि बी. नागेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया क्योंकि एक आधिकारिक रिपोर्ट में पाया गया था कि वह कथित वाल्मीकि निगम घोटाले में शामिल नहीं थे। शिवकुमार ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिन में उनके...

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि बी. नागेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया क्योंकि एक आधिकारिक रिपोर्ट में पाया गया था कि वह कथित वाल्मीकि निगम घोटाले में शामिल नहीं थे। शिवकुमार ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिन में उनके मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री को शामिल किया जाएगा। कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करेंगे।

कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में 89 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में नागेंद्र की संलिप्तता के आरोपों के संबंध में शिवकुमार ने कहा कि सरकार में चर्चा के बाद नागेंद्र ने पहले इस्तीफा दे दिया था और बाद में आधिकारिक रिपोर्ट में उनके घोटाले में शामिल नहीं होने की बात सामने आने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्होंने दावा किया, ''यह नागेंद्र ने नहीं किया था।'' शिवकुमार ने कहा कि जांच के दौरान 95 प्रतिशत धनराशि बरामद कर ली गई। 'इंडिया टुडे राउंडटेबल' कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक मंत्रिमंडल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा, ''हमारे मंत्रिमंडल में महिला मंत्री जरूर होंगी। कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

शिवकुमार ने मुख्यमंत्री बनने के दो महीने बाद तीन अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। उन्होंने 19 मंत्रियों को शामिल किया था, जबकि कांग्रेस ने 20 मंत्रियों के नामों की घोषणा की थी। इनमें विधान परिषद सदस्य गायत्री शांतिगौड़ा का नाम भी शामिल था, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम हटा दिया गया। उन्होंने कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा, ''एक नाम को मंजूरी दी जा रही थी, लेकिन अंततः कुछ मुद्दा था। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन में एक महिला मंत्री को शामिल किया जाएगा।

 फिलहाल शिवकुमार सरकार में 34 स्वीकृत मंत्री पदों के मुकाबले 33 मंत्री हैं। माना जा रहा है कि एक पद महिला मंत्री को शामिल करने के लिए खाली रखा गया है। शिवकुमार ने कहा कि कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना का मुख्य मकसद तमिलनाडु और बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करेगा।

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