Edited By Mansa Devi,Updated: 18 Dec, 2025 12:22 PM
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि सांस लेना तक चुनौती बन गया है। सुबह की शुरुआत अब सूरज से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर AQI देखने से हो रही है। आंखों में जलन, सांस की तकलीफ और बढ़ती बीमारियों के बीच...
नेशनल डेस्क: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि सांस लेना तक चुनौती बन गया है। सुबह की शुरुआत अब सूरज से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर AQI देखने से हो रही है। आंखों में जलन, सांस की तकलीफ और बढ़ती बीमारियों के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त फैसले लागू कर दिए हैं। ऐसे में अगर आप नोएडा, गाजियाबाद या गुरुग्राम से दिल्ली आने की योजना बना रहे हैं, तो निकलने से पहले कुछ बेहद जरूरी बातें जान लेना जरूरी है।
BS-6 वाहन ही कर सकेंगे दिल्ली में एंट्री
आज से दिल्ली में केवल BS-VI मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। BS-6 से कम मानक वाले बाहरी राज्यों के वाहन राजधानी में दाखिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि, दिल्ली में पहले से रजिस्टर्ड BS-6 से नीचे के वाहनों पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बॉर्डर पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की सख्त निगरानी रहेगी।
PUC नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार ने पेट्रोल पंपों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। जिन वाहनों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए पेट्रोल पंपों पर विशेष इंफोर्समेंट टीमें तैनात करने का फैसला किया है, ताकि नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके।
कंस्ट्रक्शन ट्रकों पर पूरी तरह रोक
रेता, बदरपुर और अन्य निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रकों पर दिल्ली में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे वाहन अगर नियम तोड़ते पाए गए तो उन्हें सीज किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि कंस्ट्रक्शन से उठने वाली धूल प्रदूषण का बड़ा कारण है।
50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य
GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी संस्थानों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
मजदूरों को आर्थिक राहत
प्रदूषण के कारण कंस्ट्रक्शन गतिविधियां बंद होने से प्रभावित मजदूरों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों को सीधे उनके बैंक खातों में 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। GRAP-4 खत्म होने के बाद भी हालात के मुताबिक मदद जारी रहेगी।
बॉर्डर पर कड़ी निगरानी
दिल्ली में एंट्री रोकने के फैसले को लागू करने के लिए कोंडली, टिकरी, कालिंदी कुंज, कापसहेड़ा, रजोकरी और आया नगर जैसे सभी प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। परिवहन विभाग के 7,800 से ज्यादा प्रवर्तन दल टोल और एंट्री पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे।
सरकार की अपील: कारपूलिंग और हरियाली
दिल्ली सरकार ने लोगों से निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने और कारपूलिंग अपनाने की अपील की है। सरकार का कहना है कि एक खास ऐप पर भी काम चल रहा है। साथ ही डस्ट पॉल्यूशन को कम करने के लिए हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि धूल जमने से पेड़ों की ऑक्सीजन देने की क्षमता भी घट जाती है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की कोशिशों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम नाकाम साबित हुए हैं और प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्ग-टर्म प्लानिंग जरूरी है। कोर्ट ने टोल प्लाजा हटाने, नियमों के सख्त क्रियान्वयन और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वैकल्पिक रोजगार पर भी विचार करने को कहा है।
AQI ने बढ़ाई चिंता
पिछले कुछ दिनों में दिल्ली का AQI लगातार बेहद खराब और खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। 15 दिसंबर को AQI 500 तक पहुंच गया, जो बेहद चिंताजनक स्तर है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो स्वास्थ्य पर इसका असर और गंभीर हो सकता है। ऐसे में दिल्ली आने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपकी गाड़ी BS-6 मानक की है या नहीं, PUC वैध है या नहीं और आप सरकारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको जुर्माने और परेशानी में डाल सकती है।