सीखना कम, सिरदर्द ज्यादा! तबादले वाली नौकरियों में फंसा बच्चों का भविष्य, CBSE के नए नियम से मची खलबली

New Delhi: जैसे-जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) अपनी संशोधित तीन-भाषा नीति को आगे बढ़ा रहा है, पूरे भारत में माता-पिता अनिश्चितता, निराशा और कुछ मामलों में अपने बच्चों की शिक्षा के संबंध में कठिन व्यक्तिगत फैसलों से जूझ रहे हैं। माता-पिता के समूहों के बीच, चाहे वे ऑनलाइन हों या स्कूल समुदायों के भीतर, होने वाली बातचीत में मुख्य चिंता बहुभाषी सीखने के विचार को लेकर नहीं, बल्कि इसे लागू करने के तरीके को लेकर है। कई माता-पिता का मानना ​​है कि यह नीति जल्दबाजी में लाई गई है और इसकी योजना ठीक से नहीं बनाई गई है। दिल्ली के एक माता-पिता और एजुकेटर्स फेडरेशन के सदस्य ने कहा कि हम भाषाओं के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि लेकिन आप एक नया विषय तब कैसे शुरू कर सकते हैं जब कोई पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं, कोई प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं, और मूल्यांकन (assessment) को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है?

मिली जानकारी के मुताबिक, एक बार-बार सताने वाली चिंता वह है जिसे माता-पिता अंग्रेज़ी की दुविधा कहते हैं। जहां यह नीति दो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देती है, वहीं माता-पिता का तर्क है कि उच्च शिक्षा और करियर के लिए अंग्रेजी अभी भी जरूरी है। एक अन्य माता-पिता ने कहा कि असल में, अंग्रेजी तो वैसे भी अनिवार्य हो जाती है। तो फिर चुनाव का विकल्प कहां है? जिन परिवारों की नौकरियां ऐसी हैं जिनमें तबादला होता रहता है विशेषकर जो केंद्र सरकार की सेवाओं में हैं वे सबसे ज्यादा परेशान हैं।

नीति संबंधी चिंताएं
- पाठ्यपुस्तकों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों को संघर्ष करना पड़ रहा है।
- मूल्यांकन में स्पष्टता की कमी से असमंजस पैदा हो रहा है।
- अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने के बावजूद, अंग्रेजी को अनिवार्य माना जा रहा है।
- तबादला होने वाली नौकरियों वाले परिवारों के बच्चों को बार-बार भाषा संबंधी रुकावटों का सामना करना पड़ता है।
- फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं के शैक्षणिक महत्व खोने का खतरा है।

नई भाषा बनी सीखने में रुकावट, विदेशी भाषाओं के भविष्य पर भी संकट
राज्यों के बीच बार-बार होने वाले तबादलों का मतलब है कि बच्चों को हर कुछ साल में एक नई क्षेत्रीय भाषा सीखना फिर से शुरू करना पड़ सकता है। एक सरकारी कर्मचारी ने कहा कि मेरे बच्चे ने 5 साल में ही 3 अलग-अलग भाषाएं पढ़ ली हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब हमसे कहा जा रहा है कि एक और भाषा जोड़ें। यह सीखना नहीं, बल्कि एक रुकावट है। वहीं उन माता-पिता में भी साफ तौर पर निराशा दिख रही है जिनके बच्चों ने फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं को सीखने में कई साल लगाए हैं। कई लोगों को डर है कि इन विषयों को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले या एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे भविष्य के अवसरों पर असर पड़ेगा।

स्किल नहीं बोझ बन रही तीसरी भाषा, अभिभावकों ने जताईं संवैधानिक चिंताएं
एक और अभिभावक ने कहा कि शिक्षा के अलावा, कुछ माता-पिता भावनात्मक और संज्ञानात्मक बोझ को लेकर भी चिंतित हैं। थ्योरी में तीन भाषाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनमें से 2 भाषाएं बच्चे की जिंदगी से जुड़ी हुई नहीं लगतीं, तो यह एक बोझ बन जाती हैं, कोई हुनर ​​नहीं। अलग-अलग इलाकों के अभिभावकों ने भी 3 भाषा नीति को लेकर गंभीर संवैधानिक और सांस्कृतिक चिंताएं जताई हैं।

भाषाई थोपे जाने का आरोप और राज्यों के साथ बढ़ता टकराव
एजुकेटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष केशव अग्रवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर में, खासकर नागालैंड जैसे राज्यों में, CBSE की लिस्ट में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं के न होने की वजह से छात्रों को हिंदी या संस्कृत चुननी पड़ती है; अक्सर ऐसा तब होता है जब इन भाषाओं का कोई सांस्कृतिक महत्व नहीं होता या उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं होते। तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में, इस नीति को बड़े पैमाने पर भाषाई थोपा जाना माना जाता है, जिसकी वजह से इसका विरोध होता है और यहां तक कि केंद्र से मिलने वाले फंड को भी ठुकरा दिया जाता है। अग्रवाल ने आगे कहा कि केंद्र का ऊपर से नीचे की ओर लागू करने का तरीका सहकारी संघवाद को कमजोर करता है; शिक्षा समवर्ती सूची (Concurrent List) के तहत आती है, जिसके लिए राज्यों के साथ एकतरफा निर्देशों के बजाय सार्थक बातचीत की जरूरत होती है।