Railways cancels Trains: 10 अक्टूबर को नई दिल्ली-हजरत निजामुद्दीन आने वाली सभी ट्रेनें रद्द, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

Edited By Updated: 09 Oct, 2026 11:43 AM

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भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को आदेश दिया कि शनिवार, 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच निज़ामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी जाएं। अधिकारियों ने इस फ़ैसले के पीछे इन दो व्यस्त रेलवे...

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को आदेश दिया कि शनिवार, 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच निज़ामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी जाएं। अधिकारियों ने इस फ़ैसले के पीछे इन दो व्यस्त रेलवे स्टेशनों के आस-पास भारी ट्रैफिक जाम की आशंका का कारण बताया।

9 अक्टूबर को जारी रेलवे के आदेश में कहा गया है कि शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होने वाली और 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें उनके शुरुआती स्टेशन पर ही रद्द कर दी जाएंगी। यह आदेश रेलवे के कोचिंग निदेशालय ने जारी किया। उन्होंने कहा कि यह आदेश 10 अक्टूबर को इन दो स्टेशनों के आस-पास के इलाक़े में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए पारित किया गया था।

यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ नियोजित विरोध प्रदर्शन के बीच उठाया गया है। इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कर रही है और दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। हालांकि, रेलवे ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि ट्रेनों को रद्द करने का शनिवार को दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से कोई लेना-देना है।

जहां CJP ने शनिवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल भी शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सड़कों पर उतर सकते हैं। वे मांग कर रहे हैं कि CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफ़ा दें, क्योंकि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) को आयोजित करने में कथित अनियमितताएं बरती गई हैं। CEC के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन तब और तेज़ हो गए जब एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया कि दो अन्य चुनाव आयुक्तों ने SIR प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने फिर भी इसे आगे बढ़ाया। 

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