Edited By Radhika,Updated: 24 Jun, 2026 11:01 AM
दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) के माध्यम से दवाओं, सर्जिकल सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A के तहत कार्रवाई शुरू की...
नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) के माध्यम से दवाओं, सर्जिकल सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A के तहत कार्रवाई शुरू की है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाओं की तत्कालीन महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और लेखा उप-नियंत्रक नीरज चोपड़ा की भूमिकाओं की जांच की जा रही है। जारी बयान में कहा गया है कि अब तक इस मामले के संबंध में केंद्रीय खरीद एजेंसी के प्रभारी डॉ. विनोद कुमार रंगा और डॉ. वत्सला अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया है।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार भी किया है। खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और सरकारी खजाने को हुए वित्तीय नुकसान के आरोपों की जांच चल रही है। इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए और मामले की नियमित समीक्षा और निगरानी का आदेश दिया है।
<
>
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' (शून्य-सहिष्णुता) की नीति पर काम करती है। जनता की मेहनत की कमाई के हर पैसे की सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है, और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच, X पर साझा की गई एक अलग जानकारी में, मुख्यमंत्री ने 2.70 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए 'दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना' को मंजूरी देने की घोषणा की। "आज कैबिनेट की बैठक में हमने दिल्ली के 2.70 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों और उनके परिवारों के लिए 'दिल्ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम' को मंज़ूरी दी है। इस स्कीम से लगभग 10 लाख लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी का फ़ायदा मिलेगा। हर वर्कर को 2 लाख रुपये तक और एक परिवार को 10 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें सालाना हेल्थ चेक-अप, मोबाइल मेडिकल यूनिट, 24x7 हेल्पलाइन और अच्छी हेल्थ सर्विस शामिल हैं।"
X पर आगे कहा गया, "दिल्ली को बनाने वाले वर्कर भाई-बहनों को अब बीमारी की चिंता में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खर्च नहीं करनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार उनके परिवारों की सेहत की ज़िम्मेदारी उठाएगी। अपनी मेहनत से राजधानी के सपनों को साकार करने वाले मज़दूरों की सुरक्षा, सम्मान और सेहत हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है।"