CM योगी का ‘विजन 2047’: यूपी बनेगा 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, हाईटेक विकास की ओर बढ़ता कदम

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को आर्थिक महाशक्ति बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ‘विकसित उत्तर प्रदेश–समर्थ उत्तर प्रदेश @2047’ के विजन के तहत सरकार ने अगले दो दशकों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह योजना केवल आकंड़ों की नहीं, बल्कि भविष्य के हाईटेक, ग्रीन और समावेशी विकास का खाका है।

तीन मिशन, तीन थीम और 12 सेक्टर्स पर केंद्रित मास्टरप्लान
इस महत्वाकांक्षी योजना की नींव तीन मिशनों पर रखी गई है;-

• समग्र विकास
• आर्थिक नेतृत्व
• सांस्कृतिक पुनर्जागरण

साथ ही सरकार ने तीन प्रमुख थीम — अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति — को आधार बनाकर प्रदेश के 12 प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक कार्ययोजना बनाई है। इनमें कृषि, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास, पर्यटन और सतत विकास शामिल हैं।

2017 से पहले यूपी: चुनौतियों में उलझा राज्य
2017 से पहले उत्तर प्रदेश निवेश, सुरक्षा और आधारभूत संरचना के मोर्चे पर देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता था। कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी और उद्योगों का पलायन आम हो चला था। सीएम योगी ने इन चुनौतियों को अवसर में बदला। पुलिस सशक्तिकरण, स्मार्ट सर्विलांस और कठोर कानून व्यवस्था ने यूपी को निवेश के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद राज्य बना दिया।

|2023 का टर्निंग पॉइंट: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश ने निवेशकों का भरोसा जीत लिया। करीब ₹45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से ₹15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं। यह संकेत है कि यूपी अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

भविष्य के उद्योगों पर केंद्रित रणनीति
प्रदेश सरकार अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर एआई, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी, एग्रीटेक, क्वांटम टेक और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि यूपी वैश्विक कंपनियों का नया टेक्नोलॉजी हब बन सके।

2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी: क्या है प्लान

• 2030 तक यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
• 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य
• प्रति व्यक्ति आय में कई गुना वृद्धि
• राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान बढ़कर 20% तक
• 16% की औसत वार्षिक वृद्धि दर की जरूरत
• इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार निजी और सार्वजनिक निवेश, क्लस्टर डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास और सतत सुरक्षा तंत्र को प्राथमिकता दे रही है।

रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे
सीएम योगी का यह मास्टरप्लान सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि रोजगार सृजन का रोडमैप भी है।
AI और IT हब से लाखों उच्च-वेतन वाली नौकरियां
स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी और सप्लाई चेन में मध्यम/निम्न कुशल रोजगार
एग्रीटेक व कोल्ड चेन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार
राज्य की स्किल डेवलपमेंट योजनाएं और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इस रोजगार क्रांति की रीढ़ बनेंगे।