'वोट चोरी' के आरोपों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, 28 सितंबर को जयपुर में जुटेंगे कार्यकर्ता

जयपुर: कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी कथित 'वोट चोरी' और चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में 28 सितंबर को जयपुर में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों में भी धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे। डोटासरा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों और निर्वाचन आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों से नाम हटाने, नए नाम जोड़ने और मतों में कथित हेरफेर के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है।

डोटासरा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पार्टी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), प्रपत्र-6 में कथित बदलावों तथा निर्वाचन आयोग की आईटी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी उठाएगी। उन्होंने इन मामलों की पारदर्शी ढंग से जांच कराने की मांग की। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में हाल में हुए नगर निकाय चुनावों में भी कांग्रेस ने पुलिस और प्रशासन के कथित दुरुपयोग, पार्षदों पर दबाव बनाने तथा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी इन मुद्दों को लेकर भी आंदोलन करेगी। 

उन्होंने आरोप लगाया कि 14 सितंबर को निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद पुलिस और प्रशासन का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सरकारें बदली जा रही हैं और बिहार, पश्चिम बंगाल तथा हरियाणा समेत कई राज्यों में लोकतांत्रिक जनादेश के साथ कथित तौर पर खिलवाड़ किया गया। डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा ने निर्वाचन आयोग को कथित तौर पर अपनी ''साजिश'' में शामिल कर सरकारें बदलने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठा चुके हैं। डोटासरा ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में पिछले लगभग 10 महीनों में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों का उल्लेख है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर कवायद का उल्लेख किया और दावा किया कि लगभग 38 लाख नाम हटाए गए और लगभग 23 लाख अपीलों में 95 प्रतिशत मामलों में नाम बहाल किए गए। डोटासरा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों पर आयोग ने मीडिया के सामने कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने, निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दबाव बनाने और पुलिस-प्रशासन के कथित दुरुपयोग की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार के कथित कुशासन, भ्रष्टाचार और अन्याय से परेशान हैं और आगामी पंचायत राज चुनाव में इसका जवाब देंगे।