दिल्ली में आने वाली है नई EV पॉलिसी, ये 5 बदलाव जो बदल देंगे शहर की सूरत

नेशनल डेस्क : दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मसौदे पर आख़िरी दौर की चर्चा होगी। इसके बाद यह ड्राफ्ट जनता और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए संगठित व्यवस्था बनाने पर जोर
EV बैटरियों की औसतन आठ साल की आयु को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार पहली बार एक व्यापक बैटरी रीसाइक्लिंग नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में कदम उठा रही है। इस पहल के तहत इस्तेमाल की गई बैटरियों के संग्रहण, रीसाइक्लिंग और सुरक्षित निपटान के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाएगी। बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के चलते यह व्यवस्था शहर की एक अहम आवश्यकता मानी जा रही है।

2030 तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार
नई EV पॉलिसी के मसौदे में दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक रूप से विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार 2030 तक कुल 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है, जिनमें 45 चार्जिंग पॉइंट शामिल होंगे।

प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशन इन स्थानों पर विकसित किए जाएंगे:

मल्टी-लेवल पार्किंग

आरडब्ल्यूए और सोसाइटी परिसर

सरकारी भवन

प्रमुख सड़कों के किनारे

सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तेज, सुविधाजनक और पहुंच योग्य चार्जिंग नेटवर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है।

लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव
EV पॉलिसी 2.0 में शहर की लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई इलेक्ट्रिक वैन को सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव शामिल है। ये प्रस्तावित EV वैन 7 यात्रियों और 1 ड्राइवर के लिए डिज़ाइन की जाएँगी और इनका संचालन मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में होगा:

संकरी रिहायशी कॉलोनियाँ

भीड़भाड़ वाले बाज़ार

मेट्रो स्टेशनों के आसपास

इसके साथ ही ई-रिक्शा के लिए एक सुव्यवस्थित रूट सिस्टम विकसित करने की योजना भी मसौदे का हिस्सा है, जिससे उनके संचालन को और सुगम बनाया जा सके।

नए साल से लागू हो सकती है नई EV पॉलिसी
मौजूदा EV पॉलिसी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि EV पॉलिसी 2.0 को नए साल से लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पहली पॉलिसी साल 2020 में लागू की गई थी, लेकिन उससे अपेक्षित स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। इसी वजह से सरकार ने संशोधित पॉलिसी की आवश्यकता महसूस की।

प्रदूषण और ट्रैफिक में मिलेगी राहत, निवेश बढ़ने की उम्मीद

नई EV पॉलिसी से दिल्ली में:

वायु प्रदूषण में कमी,

पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहुंच में बढ़ोतरी,

EV इंडस्ट्री में निवेश बढ़ने,

तथा चार्जिंग एवं बैटरी सेक्टर में नए रोजगार सृजन

सूत्रों के अनुसार, सरकार नई EV पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मार्केट वैल्यू के आधार पर 50% तक छूट देने पर भी विचार कर रही है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।