दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 1200 मेधावी छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप

नेशनल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने मंगलवार को छात्रों के लिए एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है। सरकार अब 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाले 1,200 मेधावी छात्रों को मुफ्त में i7 लैपटॉप देगी। साथ ही सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 175 स्कूलों में आईसीटी (ICT) लैब स्थापित की जाएंगी।

यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों को डिजिटल तौर पर मजबूत बनाएगा।

योजना पर खर्च होंगे 8 करोड़ रुपये

मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस योजना का नाम 'मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना' रखा गया है। इस पर कुल 8 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। i7 लैपटॉप उन्हीं छात्रों को दिए जाएंगे, जिन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हुए 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं।

1,074 सरकारी स्कूलों में नहीं है कंप्यूटर लैब

शिक्षा मंत्री सूद ने पिछली आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली के 1,074 सरकारी स्कूलों में से किसी में भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सरकार इस कमी को दूर करेगी और चालू सत्र में 175 स्कूलों में ICT लैब स्थापित करेगी।

हर लैब में होंगे 40 कंप्यूटर

मंत्री ने बताया कि इन ICT लैबों को CBSE के मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा और हर लैब में 40 कंप्यूटर होंगे। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत एक निजी संस्था के साथ 100 सरकारी स्कूलों में 100 ICT लैब स्थापित करने के लिए समझौता भी किया है।

AAP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

सूद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने स्कूलों में एक भी कंप्यूटर लैब स्थापित नहीं की, बल्कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो लैब केंद्र सरकार की मदद से बनी थीं, उन्हें भी बंद पड़ा रहने दिया गया। उन्होंने बताया कि 2015 से 2019 तक 907 स्कूलों में कंप्यूटर लैब बने, लेकिन आज ये सभी प्रयोगशालाएं कार्यशील नहीं हैं।

आम आदमी पार्टी का पलटवार

AAP ने मंत्री के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आशीष सूद को 'पिछली सरकार की शिकायत करने की आदत' हो गई है। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा, "अगर मंत्री के आरोप सही हैं, तो उन्हें इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को सौंप देनी चाहिए।"