Edited By Anu Malhotra,Updated: 17 Sep, 2025 01:22 PM

महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। हरियाणा की राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना – ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ – का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस योजना की अधिसूचना जारी हो चुकी है और 25 सितंबर 2025 से यह...
नेशनल डेस्क: महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। हरियाणा की राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना – ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ – का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस योजना की अधिसूचना जारी हो चुकी है और 25 सितंबर 2025 से यह प्रभावी हो जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक मदद देना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना भी है।
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
-महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना
-उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना
-सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना
-महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना
चुनावी वादे का पूरा होना
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं को ₹2,100 प्रतिमाह देने का वादा किया था। सत्ता में वापसी के बाद अब सरकार ने इस वादे को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
-महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
-परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए
-महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए, या उसका पति कम से कम 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो
-परिवार में एक से अधिक महिलाएं भी हों, तो हर पात्र महिला को लाभ मिलेगा
-महिला के पास सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन HARTRON द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ के माध्यम से किया जाएगा। यह ऐप पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और ट्रैक योग्य बनाएगा।
आवेदन के दौरान जो दस्तावेज़ और जानकारी चाहिए:
-स्वयं और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
-निवास प्रमाण पत्र
-आय प्रमाण पत्र
-बिजली कनेक्शन विवरण
-वाहन स्वामित्व की जानकारी
-बैंक खाता विवरण
आवेदन सत्यापन और लाभ वितरण कैसे होगा?
आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर सभी जानकारियों का सत्यापन CRID (Citizen Resource Information Department) द्वारा किया जाएगा
-पात्र और अयोग्य लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी
-पात्र महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह की राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी
-ट्रांसफर की प्रक्रिया PFMS (Public Finance Management System) के तहत होगी
फेस वेरिफिकेशन और लाइवनेस डिटेक्शन
हर लाभार्थी को हर महीने एक बार फेस वेरिफिकेशन और लाइवनेस डिटेक्शन की प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंच रही है।