पूर्व में BIMSTEC और पश्चिम में IMEC किस तरह INDIA को बना सकते हैं एशियाई-यूरोपीय संपर्क का केंद्र

इंटरनेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल वैश्विक मंच पर गतिविधियों की झड़ी के साथ शुरू हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ दिनों बाद, मोदी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर जी7 आउटरीच में भाग लेने के लिए पुगलिया में थे। वाशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन के साथ ही, उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा के रूप में मास्को का दौरा किया। मोदी-पुतिन की प्रसिद्ध गले मिलने की घटना पर अमेरिका ने टिप्पणी की और साथ ही पश्चिमी सहयोगियों ने भी आलोचना की। ऐसा लग रहा था कि भारत-रूस साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, हालांकि भारतीय थिंक टैंक आईडीएसए की शोधकर्ता स्वस्ति राव ने बताया कि 81-बिंदु वाले संयुक्त बयान में रिपोर्ट करने के लिए वास्तव में कुछ भी ठोस नहीं था।

रूस के लिए भारत की उदासीनता
भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत गणराज्य से लगभग 100 साल पुरानी है। परंपरागत रूप से, ग्रेट गेम के बाद से, रूस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ़ भारत का सहयोगी रहा है, स्वतंत्र भारत देखने की उसकी इच्छा के कारण कम और उपमहाद्वीप में ब्रिटिश प्रभाव का मुकाबला करने और हिंद महासागर तक आसानी से पहुँचने के लिए ज़्यादा। भारत मध्य एशिया में भी अपना प्रभाव चाहता है, विभाजन के कारण इसकी पहुँच कम हो गई है क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी के कारण ईरान, अफ़गानिस्तान और मध्य एशियाई गणराज्यों तक उसकी ज़मीनी पहुँच खत्म हो गई है। एक तरह से, यह पुरानी यादें रूस के प्रति भारत की रणनीति में एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में तब्दील हो जाती हैं और इसे इसके रणनीतिक विचारकों और नीति निर्माताओं का मज़बूत समर्थन मिलता है।

बिम्सटेक: क्या भारत का पूर्व की ओर संभावित IMEC है?
पश्चिम, G7 और रूस के बीच चल रहे इस हाई-टेंशन ड्रामा में, जिसमें भारत भी शामिल है, कुछ महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रमों पर किसी का ध्यान नहीं गया। 11 और 12 जुलाई को दिल्ली में S जयशंकर द्वारा बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट की मेजबानी की गई, जो 20 मई को बिम्सटेक चार्टर के प्रभावी होने के बाद पहली बार आयोजित की गई। बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) सात दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड) का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो बंगाल की खाड़ी पर निर्भर है।

बिम्सटेक में भारत का वर्चस्व है, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में प्राथमिक शक्ति है, जहां भारत और चीन के बीच बिम्सटेक देशों में बंदरगाहों और परियोजनाओं को विकसित करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। बिम्सटेक में भारत का पूर्वी आउटरीच व्यापार गलियारा बनने की क्षमता है, जैसे भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी), जिसकी घोषणा सितंबर 2023 में जी-20 में की गई थी।