LG मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा- दोषियों को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा

नेशनल डेस्कः जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ नई रेखा खींच दी है और अब आतंकवादियों तथा उनके प्रायोजकों को समान सजा दी जाएगी। आतंकवाद पीड़ितों को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा, ‘‘भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर आतंकवाद देश की नीति है, तो इसका सीधा और कड़ा जवाब दिया जाएगा।'' 

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है और अब आतंकवादियों तथा उनके प्रायोजकों को समान सजा दी जाएगी।'' उपराज्यपाल ने आतंकवाद पीड़ितों के 158 करीबी संबंधियों को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। 

सिन्हा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट में कहा, ‘‘दशकों से जो ज़ख्म थे, वे अब भर रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी नागरिकों के 158 परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन ने उन परिवारों को एक राहत प्रदान की है, जो वर्षों से चुपचाप आघात सह रहे थे।'' उन्होंने कहा कि तीन दशक से अधिक समय से आतंकवादी देश पाकिस्तान अपने छद्म आतंकवादी संगठनों के माध्यम से निर्दोषों का खून बहा रहा है। 

सिन्हा ने कहा, ‘‘आतंकवाद के शिकार परिवारों के लिए न्याय और मरहम का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। वे पाकिस्तानी आतंकवादियों की भूमिका और जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी तंत्र का खुलासा करने के लिए सामने आए हैं। शहीद हुए नागरिकों को श्रद्धांजलि और उनके प्रियजनों के साहस और दृढ़ता को सलाम।''  

'लोग मुझसे पूछते हैं कि नया जम्मू-कश्मीर क्या है' 
उपराज्यपाल ने कहा, "5 अगस्त 2019 को एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। एक ऐसा नया जम्मू कश्मीर जिसकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। एक ऐसा नया जम्मू कश्मीर जिसने अपने सभी नागरिकों को समान माना और सात दशकों से चले आ रहे भेदभाव को मिटाया।"  एलजी ने कहा, "लोग मुझसे पूछते हैं कि नया जम्मू-कश्मीर क्या है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नया जम्मू-कश्मीर वो है जहां नौकरियां आतंकवादियों को नहीं, बल्कि इस केंद्र शासित प्रदेश के असली शहीदों को दी जाती हैं। नया जम्मू-कश्मीर वो है जहां आतंकवादियों की मौत पर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि आम कश्मीरियों के आंसू पोंछे जाते हैं।" 

दशकों तक चुपचाप दर्द और कठिनाइयों को सहा
इन परिवारों की अपार पीड़ा को समझते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें प्रशासन की ओर से निरंतर सहायता का आश्वासन दिया। इन परिवारों ने दशकों तक चुपचाप दर्द और कठिनाइयों को सहा है। उनके साथ खड़े रहना और उन्हें न्याय, मान्यता और सार्थक पुनर्वास प्रदान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।  

आपको बता दें कि यह आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों के लिए की जा रही कई पहलों का एक हिस्सा है। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 13 जुलाई को बारामूला में 40 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे जबकि 28 जुलाई को जम्मू में 80 परिवारों को नौकरी प्रदान की गई थी।