रथ यात्रा के दौरान पुरी बनेगा ‘नो-फ्लाई जोन’, प्रशासन ने 16 से 27 जुलाई तक ड्रोन उड़ाने पर लगाया प्रतिबंध

नेशनल डेस्क: ओडिशा के पुरी जिला प्रशासन ने वार्षिक रथ यात्रा के मद्देनजर 16 से 27 जुलाई तक इस पवित्र नगरी के चारों ओर पांच किलोमीटर के दायरे को ड्रोन के लिए 'उड़ान निषिद्ध क्षेत्र' घोषित कर दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में शुक्रवार को यह जानकारी दी गयी। मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों और मानवरहित वायुयान प्रणाली (यूएएस) या ड्रोन के अनधिकृत संचालन से हवाई खतरों की आशंका को देखते हुए त्योहार के दौरान सुरक्षा और सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है, ''प्रचलित कानूनों के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के हित में 16 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 तक पुरी शहर के पांच किलोमीटर के दायरे को ड्रोन के लिए 'उड़ान निषिद्ध क्षेत्र' घोषित किया जाता है।'' हालांकि, यह प्रतिबंध उन ड्रोन पर लागू नहीं होगा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त सरकारी अथवा अधिकृत एजेंसियां आधिकारिक कार्यों के लिए संचालित करेंगी। इनमें हवाई निगरानी, सुरक्षा अभियान, हवाई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग, दस्तावेजीकरण, आपदा राहत कार्य अथवा पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से परामर्श के बाद जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत अन्य कार्य शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रथ यात्रा के दौरान अधिकृत ड्रोन संचालित करने वाली एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए जिला प्रशासन ने पुरी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व) सुशांत कुमारपति को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वह इस संबंध में पुरी के पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय करेंगे। इस बीच, बृहस्पतिवार को पुरी पुलिस ने श्री जगन्नाथ मंदिर के पास उड़ रहे एक ड्रोन का पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने ड्रोन जब्त कर लिया और उसके संचालक जयकृष्ण मंडल को हिरासत में ले लिया है, जो कोलकाता का निवासी है।

रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए पुलिस ने 'साइबर रथ' नामक एक मोबाइल साइबर वैन तैनात करने का निर्णय लिया है। पुलिस के अनुसार, यह साइबर वैन श्रद्धालुओं, पर्यटकों, होटल संचालकों और स्थानीय लोगों को फर्जी होटल बुकिंग सहित साइबर ठगी के नए तरीकों के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही, डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों को शिकायत दर्ज कराने में भी सहायता प्रदान करेगी।