Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को दिया झटका, सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर अपने पहले के निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया। साथ ही, पूरे देश में 'पशु जन्म नियंत्रण' (ABC) ढांचे को और सख्ती से लागू करने के लिए कई नए निर्देश जारी किए।

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कुत्तों से प्यार करने वालों और पशु अधिकार समूहों द्वारा दायर कई अर्जियों को खारिज कर दिया। इन अर्जियों में पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों में बदलाव की मांग की गई थी। इन निर्देशों में यह अनिवार्य किया गया था कि स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसी संवेदनशील सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उन्हीं जगहों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

फैसला सुनाते हुए, जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने जोर देकर कहा कि "गरिमा के साथ जीने के अधिकार" में सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों के हमले के डर के बिना जीने का अधिकार भी शामिल है। बेंच ने आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में नाकाम रहने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। हमलों की कई रिपोर्टों का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा अब "बेहद गंभीर रूप" ले चुका है और मौजूदा निर्देशों तथा कानूनी नियमों को लागू करने में गंभीर कमियों को दर्शाता है। जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहेंगे, उन पर अदालत की अवमानना ​​और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

व्यापक निर्देश जारी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को ABC नियमों के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए समय-सीमा के भीतर कदम उठाने का आदेश दिया। इसने हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह से काम करने वाला ABC केंद्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया, जो सर्जिकल सुविधाओं, प्रशिक्षित कर्मचारियों और पर्याप्त लॉजिस्टिक्स सहायता से सुसज्जित हो।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे जनसंख्या घनत्व और भौगोलिक आवश्यकताओं के आधार पर ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ाएं, और क्षमता-निर्माण के उपाय करें, जिसमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण, आश्रय स्थलों को मजबूत करना और समन्वित टीकाकरण अभियान चलाना शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सभी सरकारी चिकित्सा सुविधाओं में एंटी-रेबीज टीके और इम्यूनोग्लोबुलिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, साथ ही कुत्तों के काटने के मामलों से निपटने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया तंत्र भी होना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण निर्देश में, जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने अधिकारियों को कानूनी रूप से अनुमेय उपाय करने की अनुमति दी - जिसमें रेबीज से पीड़ित, लाइलाज रूप से बीमार या स्पष्ट रूप से आक्रामक कुत्तों के मामलों में 'इच्छामृत्यु' (euthanasia) भी शामिल है - ताकि मानव जीवन पर मंडरा रहे खतरों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। इसके अलावा, इसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर,National Highways और Expressways पर आवारा जानवरों की मौजूदगी से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र तैयार करे और उसे लागू करे। इसमें विशेष परिवहन वाहनों की तैनाती, जानवरों को रखने की सुविधाओं का निर्माण और पशु कल्याण संगठनों के साथ सहयोग शामिल है।

शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे ज़मीनी हकीकतों और सार्वजनिक सुरक्षा के जोखिमों का आकलन करने के बाद, अपने निर्देशों का विस्तार अन्य ज़्यादा भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्रों तक करने पर विचार करें। अपने आदेशों को लागू करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए, न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायिक निर्देशों का पालन करते हुए सद्भावना से काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आम तौर पर कोई FIR या दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए।

यह फ़ैसला इस पृष्ठभूमि में आया है कि शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और नागरिक समाज समूहों सहित कई हितधारकों की विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। नवंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आवारा कुत्तों को प्रमुख सार्वजनिक स्थानों से हटाकर आश्रय स्थलों में भेजा जाए, और यह स्पष्ट किया था कि ऐसे जानवर उन्हीं स्थानों पर वापस नहीं आने चाहिए। इसके बाद दायर की गई याचिकाओं में इन निर्देशों को नरम करने की मांग की गई थी, जिन्हें अब खारिज कर दिया गया है।