CM of Tamil Nadu: बहुमत से 2 कदम दूर चूके थलपति विजय, 116 पर थमी TVK की गाड़ी, सीएम बनने पर फंसा पेच

Edited By Updated: 09 May, 2026 11:48 AM

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थलपति विजय आज तमिलनाडु के सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले थे। लेकिन अब वहां की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखा गया है। राज्यपाल आर.वी. अर्लेकर ने विजय द्वारा पेश किए गए सरकार बनाने के प्रस्ताव को बहुमत साबित न कर पाने की वजह से फिलहाल खारिज कर दिया है।

नेशनल डेस्क: थलपति विजय आज तमिलनाडु के सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले थे। लेकिन अब वहां की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखा गया है। राज्यपाल आर.वी. अर्लेकर ने विजय द्वारा पेश किए गए सरकार बनाने के प्रस्ताव को बहुमत साबित न कर पाने की वजह से फिलहाल खारिज कर दिया है।

बहुमत के गणित में उलझी TVK 

तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन अनिवार्य है। रिपोर्ट के अनुसार, विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) केवल 116 विधायकों का समर्थन जुटा पाई है, जो बहुमत के आंकड़े से 2 कम है। विजय ने VCK, AMMK और IUML जैसे दलों से समर्थन जुटाने का प्रयास किया था, लेकिन वे राज्यपाल को समर्थन का पुख्ता पत्र सौंपने में असमर्थ रहे। अंतिम क्षणों में IUML और AMMK ने टीवीके गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे विजय की दावेदारी कमजोर हो गई।

क्या हाथ मिलाएंगे DMK और AIADMK?

राज्य में अब एक नया और चौंकाने वाला राजनीतिक समीकरण बनता दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि AIADMK भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) से अलग होने का मन बना रही है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि DMK और AIADMK एक साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए कोई गुप्त समझौता या रणनीतिक गठबंधन कर सकते हैं।

TVK का तर्क

राज्यपाल के फैसले के बाद टीवीके (TVK) ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अतीत में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जहाँ 'सबसे बड़ी पार्टी' को बहुमत न होने के बावजूद सरकार बनाने के लिए बुलाया गया था। पार्टी ने भरोसा जताया है कि वे सदन के पटल पर अपनी ताकत साबित कर सकते हैं।

शपथ ग्रहण पर संशय

ताजा घटनाक्रमों और बहुमत की कमी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि विजय का शनिवार को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह अब नहीं होगा। राजभवन वर्तमान स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की अटकलों या विपक्षी गठबंधन की नई दावेदारी पर राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर टिकी है।

 

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