5 राज्यों में शुरू होंगे यह 8 हाईटेक प्रोजेक्ट, अयोध्या से लेकर नासिक वासियों को मिलेगा यह बड़ा फायदा

Edited By Updated: 02 Aug, 2024 01:46 PM

these 8 high tech projects will start in 5 states

देश के पांच राज्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 8 बड़े राजमार्गों के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। इस प्रोजेक्ट को लगभग 50 हजार करोड़ की लागत से बनाया गया है।

नेशनल डेस्क: देश के पांच राज्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 8 बड़े राजमार्गों के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। इस प्रोजेक्ट को लगभग 50 हजार करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस परियोजना के चलते पांच राज्यों को इसका अच्छा खासा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भी अपनी सभी परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं।

बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट का लाभ लगभग 5 राज्यों को होगा। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। इसको लेकर अब NHAI ने डेवलपर्स के साथ बैठक शुरू कर दी है। यह सभी 8 परियोजनाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित की जाएंगी। यह 8 परियोजनाएं इस प्रकार हैं। 
 

परियोजना का नाम            किलोमीटर (KM)     राज्य
अयोध्या बायपास            68 KM      उत्तर प्रदेश
गुवाहटी रिंग रोड          121 KM        असम
खड़गपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे          516 KM         पश्चिम बंगाल
6 लेन आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे            88 KM उत्तर प्रदेश-मध्य    प्रदेश
8 लेन हाईवे नासिक और खेड हाईवे            30 KM         महाराष्ट्र


PPP प्रोजेक्ट पर हो सकता है आधारित
बता दें कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 8 प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो NHAI अधिकारियों का कहना है कि कुछ प्लेयर्स हैं, जो सिर्फ PPP प्रोजेक्ट्स लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसमें अच्छा फीडबैक मिलता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद हम आंवटन शुरू करेंगे।

कैबिनेट से कब मिल सकती है मंजूरी?
कहा जा कहा है कि NHAI इस साल के अंत में दिसंबर महीने तक सभी प्रोजेक्ट को कैबिनेट के पास भेज सकती है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद हाईवे एजेंसियां 3-डी नोटिफिकेशन जारी करेंगी। जिसके बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
 

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