H-1B वीज़ा पर ट्रंप की नई तैयारी: $1, 00,000 फ़ीस के बाद अब पूरी प्रक्रिया में होंगे बड़े बदलाव!

नेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा फ़ीस को बढ़ाकर $1,00,000 (लगभग ₹83 लाख) करने के बाद अब इस वीज़ा प्रक्रिया में और बड़े बदलाव करने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया है। इसके बाद से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और अमेरिकी टेक कंपनियों में हलचल मच गई है।

लुटनिक ने किया बड़ा दावा

वाणिज्य मंत्री लुटनिक ने एक अमेरिकी मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि $1,00,000 का शुल्क फरवरी 2026 में लागू होने से पहले H-1B वीज़ा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे।

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लुटनिक ने मौजूदा वीज़ा प्रक्रिया को "बिल्कुल गलत" बताया। उनके अनुसार वर्तमान सिस्टम के तहत कम वेतन वाले आईटी प्रोफेशनल्स को अमेरिका में नौकरी करने और अपने परिवारों को लाने की अनुमति मिल जाती है, जिसे वह बदलना चाहते हैं।

फरवरी 2026 से पहले होंगे बड़े बदलाव

मंत्री लुटनिक ने बताया कि फ़ीस बढ़ोतरी की नई व्यवस्था फरवरी 2026 से प्रभावी होगी। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि अब से लेकर फरवरी 2026 के बीच वीज़ा प्रक्रिया में वास्तविक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।

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व्हाइट हाउस ने पहले ही साफ कर दिया था कि फ़ीस वृद्धि का यह नियम मौजूदा वीज़ा धारकों पर लागू नहीं होगा और वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अमेरिका में आ-जा सकते हैं। यह $1,00,000 का शुल्क वीज़ा का नवीनीकरण कराने वालों और पहली बार आवेदन करने वालों पर लगेगा।

लॉटरी सिस्टम बदलने का संकेत

लुटनिक ने संकेत दिया कि सरकार H-1B वीज़ा के लॉटरी सिस्टम पर भी सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आगे चलकर आप वास्तविक बदलाव देखेंगे।"मंत्री ने दावा किया कि दो सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुखों ने भी उनसे बातचीत में कहा था कि कुशल श्रमिकों को अमेरिका लाने के लिए लॉटरी का इस्तेमाल करना अजीब है। यह बदलाव अगर लागू होते हैं, तो अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए नियमों को काफी सख्त बना सकते हैं।