Edited By Parveen Kumar,Updated: 02 Jul, 2026 05:32 PM
उत्तर प्रदेश के करीब 3.70 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। आयोग के इस निर्णय के बाद प्रदेश में...
नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के करीब 3.70 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। आयोग के इस निर्णय के बाद प्रदेश में मौजूदा बिजली टैरिफ ही लागू रहेगा। साथ ही, नोएडा के उपभोक्ताओं को मिलने वाली 10 प्रतिशत बिजली दर छूट (रिबेट) भी पहले की तरह जारी रहेगी।
लगातार सातवें साल नहीं बढ़ीं बिजली दरें
आयोग के इस फैसले के साथ उत्तर प्रदेश लगातार सात वर्षों तक बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने वाला पहला राज्य बन गया है। पिछले सात साल से प्रदेश में बिजली टैरिफ को स्थिर रखा गया है, जिससे करोड़ों घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ा। ऐसे समय में जब देश के कई राज्यों में बिजली दरों में संशोधन किया गया है, उत्तर प्रदेश में दरों को यथावत रखना उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
राज्य सरकार का कहना है कि स्थिर बिजली दरों की नीति से आम लोगों के साथ-साथ छोटे कारोबारियों और उद्योगों को भी लाभ मिला है। इससे बिजली खर्च नियंत्रित रहने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिली है।
नोएडा के उपभोक्ताओं को मिलता रहेगा 10% रिबेट
आयोग ने नोएडा क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली 10 प्रतिशत बिजली दर छूट को भी जारी रखने का फैसला किया है। इससे क्षेत्र के लाखों घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ता पहले की तरह रियायती दरों पर बिजली का लाभ उठाते रहेंगे। इस निर्णय से नोएडा के उपभोक्ताओं पर किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ का असर नहीं पड़ेगा।
ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए भी बड़ी घोषणा
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब प्रदेश के ईवी चार्जिंग स्टेशनों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली की खपत पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, चार्जिंग की लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रदेश में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को भी गति मिलने की उम्मीद है।
उपभोक्ता परिषद ने किया फैसले का स्वागत
उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का आभार जताया है। परिषद का कहना है कि लगातार सात वर्षों तक बिजली दरों को स्थिर रखना करोड़ों उपभोक्ताओं के हित में बड़ा निर्णय है। इससे आम जनता, व्यापारियों और उद्योगों को महंगाई के दौर में आर्थिक राहत मिलेगी तथा बिजली का खर्च नियंत्रित रहेगा।