सरकार का बड़ा तोहफा! सिर्फ 1 रुपये में पाएं 25 एकड़ जमीन, यह राज्य दे रहा सुनहरा ऑफर, जानें किसे मिलेगा फायदा?

Edited By Updated: 29 Jul, 2025 12:47 PM

you will get 25 acres of land for 1 new plan of the government

आज के दौर में ज़मीन खरीदना एक बड़ी चुनौती है खासकर बढ़ती महंगाई और शहरी क्षेत्रों में सीमित उपलब्धता को देखते हुए। ऐसे में अगर आपसे कोई कहे कि आप सिर्फ 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं तो यह बात किसी को भी हैरान कर सकती है लेकिन यह सच हो रहा...

नेशनल डेस्क। आज के दौर में ज़मीन खरीदना एक बड़ी चुनौती है खासकर बढ़ती महंगाई और शहरी क्षेत्रों में सीमित उपलब्धता को देखते हुए। ऐसे में अगर आपसे कोई कहे कि आप सिर्फ 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं तो यह बात किसी को भी हैरान कर सकती है लेकिन यह सच हो रहा है मध्य प्रदेश में जहां सरकार ने एक बड़ा और अनूठा फैसला लिया है।

कहां और क्यों इतनी सस्ती मिल रही है ज़मीन?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में बिजनेसमैन के साथ एक मीटिंग की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। इसी दौरान सरकार ने प्रदेश के 12 जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर निजी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार इन मेडिकल कॉलेजों के लिए मात्र 1 रुपये में 25 एकड़ सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराएगी।

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कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है शर्त?

सीएम मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में एक लाख एकड़ का सरप्लस लैंड बैंक है। अगर कोई निजी मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है तो सरकार उन्हें एक रुपये प्रति वर्ष के भू-भाटक (लीज रेंट) पर 25 एकड़ की सरकारी ज़मीन दे सकती है।

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अब तक निजी मेडिकल कॉलेजों को निवेश के लिए खुद से ज़मीन का इंतज़ाम करना पड़ता था जिससे प्रक्रिया काफी मुश्किल होती थी लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद निजी मेडिकल कॉलेज खोलने वाले अब सीधे सरकार से यह ज़मीन ले सकते हैं।

सरकार का लक्ष्य: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और निवेश को बढ़ावा

सरकार का कहना है कि इस कदम से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए काम करना और आसान हो जाएगा जिससे पीपीपी मोड पर मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार इतने सस्ते में ज़मीन इसलिए दे रही है ताकि मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में तेज़ी लाई जा सके और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर हो सके। यह पहल राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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